• 1 year ago

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा माननीय सभासद र सचिवहरुसँग राष्ट्रिय सूचना आयोगको छलफल कार्यक्रम

स्वागत र छलफलको विषय बारे मन्तव्य : मा.श्री रविन्द्र अधिकारीज्यू, सभापति, विकास समिति

  • सुचनाको हक प्रर्वद्धन र प्रचलन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफलको निमित्त उपस्थित हुनुभएका समितिका मा. सदस्यहरु, सूचना आयोगका प्रमुख तथा सूचना आयुक्त, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा संवैधानिक अङ्ग र नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
  • विभिन्न सरकारी निकायहरुमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको स्थिति एवं सूचना प्रवाहको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायहरु पहिल्याउन त्रैठकको आयोजना गरिएको हो । 
  • सूचना सुशासनको द्योतक हो । सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन पनि सूचनाको हकको प्रचलन आवश्यक छ । कसैले खोजेको बेलामा मात्र होइन, स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसलाई औपचारिकता दिने नभइ निरन्तर अद्यावधिक गर्दै जाने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । 
  • सरकारको योजना तथा कार्यक्रम बारे नागरिकलाई बेलैमा थाहा दिन सके सेवा र सुविधाको प्रभावकारी delivery हुने र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्छ । 
  • सूचनाको हक स्थापित भएमा मात्र प्रशासन संयन्त्र, यसका जनशक्तिको मानसिकता लगायत विकासको ढाँचामानै आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ताले मिडियालाई मन्त्रिपरिषदका निर्णय बैठकको लगत्तै अवगत गराएपनि सो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा २४ घण्टाभित्र नराख्ने प्रचलन छ । तथापि अहिले आएर मन्त्रालयहरुले लेख्ने पत्रमा “गोप्य” नलेखी “जरुरी” लेख्ने चलन बढेको छ । 
  • मैले हेर्दा हाल विभिन्न मन्त्रालयका website हरुमा सूचना राख्ने र सोलाई अद्यावधिक गर्ने गरेको पाएको छु । केही मन्त्रालयले यसमा सराहनीय काम गरेका छन्, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले त एकदमै राम्रो गरेको छ । संसदीय सचिवालयले पनि व्यवस्थापिका संसद र यसका समितिका निर्णयहरु तुरन्त वेबसाइटमा राख्न जरुरी छ र यसको लागि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटको ढाँचालाई अपनाए राम्रो हुने देख्दछु ।
  • सुचनाको हकको प्रचलनलाई ग्रामीण भेगसम्म लैजान के गर्न उपयुक्त हुन्छ हामी सबैले विचार गरेर यसतर्फ उन्मुख हुन आज हामी सबैले संकल्प लिउँ ।

सूचनाको हकको सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्ष, यसको प्रचलनमा नेपालको स्थिति र विकास समितिबाट आयोगको अपेक्षा बारे प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यूको प्रस्तुतीकरण

प्रमुख सूचना आयुक्तज्यूले आफ्नो प्रस्तुतीकरणको प्रारम्भमा निम्न कुराहरु पनि छलफल कार्यक्रममा राख्नु भएको थियो । 

  • प्रस्तुत विषयमा समिति तथा सार्वजनिक निकायका प्रमुखज्यूहरुसंग आयोगको भनाइ प्रस्तुत गर्न यो छलफल कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा समितिका मा. सभापतिज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । 
  • हामी भर्खरै बंगलादेशमा सम्पन्न Transparency International को क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिंदा यस क्षेत्रमा अन्य मुलुकहरुमा भएका प्रगति बारे जानकारी र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने मौका पायौं । 
  • उक्त कार्यक्रममा केही देशहरुमा सूचनाको हकको प्रचलनबाट भएका ठूला परिवर्तनका उदाहरणहरु पनि प्रमुख सूचना आयुक्तज्यूले राख्नु भएको थियो । 
  • उहाँले राख्नु भएको प्रस्तुतीकरणको अंश निम्नानुसार थियो ।
  • सूचनाको हक लागू गर्ने भनेको अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा थालनी गर्नु  हो । यसको बाधक भनेकै यथास्थितिवादी मानसिकता हो । 
  • हाम्रो चुनौती भनेकै गोप्य संस्कृतिबाट खुल्ला सरकारको अवधारणामा कसरी रुपान्तरित हुने भन्ने नै हो ।
  • पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनबाट नै सुशासन हासिल गर्ने हो ।
  • पारदर्शिताले नै भ्रष्टाचार घटाउन, कानून विपरित काम हुन नदिन र विकृति(विसंगति नियन्त्रण गर्न सघाउँछ भन्ने बुझेर पनि यसलाई हुवहु अंगिकार गर्न सकिएको छैन ।
  • सन् १७६६ मा सरकारी काम(कारवाही खुल्ला गर्ने पद्दतिको थालनी स्वीडेनबाट भएको हो ।
  • सन् १९६६ मा अमेरिकामा यस पद्दतिलाई अनुशरण गरियो ।
  • सन् २००५ मा भारतमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून निर्माण भयो ।
  • नेपालमा २०४६ सालको रजनैतिक परिवर्तनले यस क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । २०४७ सालको संविधानले सार्वजनिक महत्वका सूचनामा नागरिकको हक स्थापित ग¥यो । २०६३ को संविधानले आफनो र सार्वजनिक सरोकारको  सूचनामा नागरिकको मौलिक हक स्थापित ग¥यो ।
  • बंगलादेशमा सन् २००९ मा लगभग नेपालकै जस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बन्यो ।
  • पाकिस्तानमा २ वटा प्रान्तमा मात्रै यस्तो कानून लागू भएको छ ।
  • माल्दिभ्समा पनि यस्तो कानूनको अभ्यास भैरहेको छ ।
  • अफगानिस्तानमा आयोग गठन हुँदैछ ।
  • भुटान र श्रीलंकामा कानून बन्दैछ ।
  • विश्वमा करिब १०० मुलुकमा यस्तो कानून छ । 
  • धारा २७ मा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
  • प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ । 
  • सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरु बुझ्नुपर्छ ।
  •  नेपालको कानूनले सूचना प्रवाहमा बन्देज गरेका विषयहरु ५ वटा छन् ।
  • स्वतः सार्वजनिकीकरण (Pro-Active Disclosure) ३/३ महिनामा गर्नुपर्छ ।
  • सूचनाको वर्गीकरण गर्ने समिति छ ।
  • राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था छ ।
  • सजायको व्यवस्था छ ।
  • क्षतिपूर्तिको व्यवस्था  छ ।
  • सूचनादाताको संरक्षण गरिन्छ ।
  • सूचना कसरी माग्ने  भन्ने जान्नु पर्छ ।
  • सूचनाका लागि दस्तुर सामान्य लाग्छ । 
  • वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगले पहिलो डेढ महिनामा सम्पादन गरेका कार्यहरु ऐतिहासिक छन् ।
  • सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्न जरुरी भएको छ ।
  • कार्यालय प्रमुखहरुलाई विशेष जिम्मेवार तुल्याउन जरुरी छ ।
  • नयाँ निर्माण हुने संविधानमा सूचनाको हकलाई थप मजबुत हुने गरी समावेश गर्नुपर्छ । र, आयोगको विषयमा उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।
  • ऐन संशोधनका बखत स्वतः प्रकाशन Pro Active Disclosure को दफालाई दण्डसँग पनि आवद्ध गर्नुपर्छ ।
  • सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी मौद्रिक वा वृत्ति(विकासको प्रावधान ऐनको संशोधनका वखत समावेश गर्नुपर्छ ।
  • सूचनाको दूरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने दफालाई समुचितढंगले ऐन संशोधनका वखत संबोधन हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
  • आयोगको संगठनको आकार विस्तार गर्नुपर्ने, कम्तिमा क्षेत्रीयस्तरमा कार्यालय खोल्नुपर्ने र उपयुक्त स्थानमा आयोगको भवन बन्नु पर्नेछ ।
  • सूचनाको हकलाई स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा समावेस गर्नुपर्छ ।
  • कर्मचारीको सपथ ग्रहणमा परेको गोपनीयताको शब्दलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
  • वर्षेनी सरकारी कार्यालयको RTI Audit गर्नुपर्छ ।
  • सूचना मांग गर्ने प्रक्रिया लामो भयो, छोटो गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
  • संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको गरिमामय विकास समितिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले कात्र्तिक २० गते, माघ २० गते, बैशाख २० गते र  साउन २० गते प्रस्तुती गर्ने मौका पाएमा आयोगका गतिविधि र सरकारी निकायमा स्वतः प्रकाशन Pro Active Disclosureबारे अवगत गराउने अवसर प्राप्त हुने थियो ।
  • सो कार्याक्रममा मा. सभासदहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरु लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

विकास समितिको निर्णय र निर्देशन

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने साथै नागरिकप्रतिको जवाफदेहि वहन गर्न सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा नागरिकलाई सूसूचित गर्न सरल, प्रभावकारी एवं पारदर्शी रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई  निर्देश गर्दछ । 

  • नागरिकहरुलाई सूचनाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न एवं ग्रामिण तहसम्म यसको प्रवाहलाई विस्तार गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । 
  • सार्वजनिक निकायहरुले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि राखेका नागरिक वडापत्रहरुलाई सामयिक रुपमा अध्यावधिक गर्न, आफ्ना बेवसाइटहरुलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न,  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यवस्था वमोजिम सूचना अधिकारी तोक्न बाँकी सरकारी निकायहरुले तत्काल तोकी ऐन वमोजिम कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
  • सूचना संरक्षणका लागि अभिलेखहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु जरुरी देखिएकोले सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना अभिलेखहरुलाई डिजीटाइज गर्दै लैजान, अभिलेख व्यवस्थापन शाखा वा इकाइनै सृजना गरेर कार्य सम्पादन गर्नका साथै अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई संभव भएसम्म सूचना अधिकारी तोक्न समेत समिति सार्वजनिक निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा रहे, भएका व्यवहारिक तथा कानूनी समस्याहरुलाई समाधान गर्न आवश्यक संसोधन विधेयकको तयारी गर्न समिति नेपाल सरकार तथा राष्टिय सूचना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । 
  • सूचनाको हकका सम्बन्धमा जानकरी दिने उद्देश्यले माध्यमिक तह तथा विभिन्न सरकारी तालिमका पाठ्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
  • सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को कार्यान्वयन गर्दा नागरिकले सूचना पाउने मौलिक हकप्रति वढी संवेदनशील भई कार्यसम्पादन गर्न, गराउन समिति सम्बन्धित सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ । 
  • गोपनियताको हक तथा सूचनादाताको सुरक्षा संरक्षण सम्वन्धमा छुटृै कानून बनाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएकोले सो सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गराउन समिति नेपाल सरलाई निर्देश गर्दछ ।