• 1 year ago

Press Release 2071/12/03

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र सूचना आयुक्त किरण कुमार पोखरेलबाट २०७१ चैत्र ३ गते गरिएको विशेष आदेश

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नियमितरुपमा सबै मन्त्रालय र केन्द्रियस्तरका निकायसंग सम्वन्धित सूचना अद्यावधिक गरी नियमितरुपमा प्रकाशन गर्न, ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न र उक्त निकाय एवं मातहत कार्यालयमा सूचना मांगका लागि परेका निवेदन उपर भएको कारवाहीको विवरण आयोगमा पठाउन विशेष आदेश गरिएको छ  । 

 

  क) पृष्ठभूमि :

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ को सूचनाको हकको व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान मुलुकको विद्यमान कानूनमध्ये मूल कानून भएकोले यस कानूनको परिपालन गर्नु गराउनु सवैको प्रथम कर्तब्य हुन आउँछ । विश्वव्यापीरुपमा लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा शसक्त माध्यम सूचनाको हक हो । सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहि शासन प्रणाली, प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तिकरणजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भको प्राप्तिका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भावनालाई आत्मसात् गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको हो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनूरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार वनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको प्रष्ट हुन्छ ।

 

१. तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशित गर्न गरिएकोे आदेश

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने कानूनले प्रत्याभूत गरेको  छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । साथै, ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी १३ वटा क्षेत्र (विषय) तोकेको छ । सोहीे दफाको उपदफा (४) मा यस्तो विवरण प्रत्येक ३।३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा लेखिएको अतिरिक्त सूचनासमेत सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भनी थप ७ वटा क्षेत्र (विषय) उल्लेख गरिएको छ । यसरी समष्टीमा नागरिकको संवैधानिक सूचनाको हकसम्वन्धी मौलिक हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा १९ (ग) बमोजिम देहायको आदेश जारी गरिएको छ । 

 

(क) राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिवद्वारा मिति २०७१।१०।०८ समेतमा पे्रषित पत्रद्वारा सूचनाको हकससम्वन्धी ऐनको दफा ५(३) र ऐ नियमावलीको नियम ३ बमोजिम त्यस निकायसँग सम्वन्धित अद्यावधिक गरिएको सूचना प्रकाशन गर्न लेखी पठाईएकोमा ती निकायहरुबाट सो बमोजिम विवरण सार्वजनिक गरी यस आयोगलाई समेत जानकारी गराईएको छ । सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन र नियमावलीको कानूनी प्रावधान बमोजिम प्रत्येक ३।३ महिनामा ती निकायबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणका सम्बन्धमा चालु आ.व. ०७१।०७२ को श्रावण, भाद्र र असोजको प्रथम तीन महिना तथा कार्तिक, मंसिर र पुस गरी दोश्रो तीन महिनाको विवरण ती निकायबाट सार्वजनिक भएको देखियो । सोही अनुसार चालु आ.व. ०७१।०७२ को माघ, फागुन र चैत्रको तथा वैशाख, जेठ र असारको विवरण तत्–तत् ३ महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र ढाँचामा विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनू ।

(ख) माथि नं.(क) बमोजिमको विवरण आगामी आ.व. ०७२।०७३ र तत् उप्रान्त सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था बमोजिम नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नू । 

(ग) ती निकाय मातहत रहेका विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुलाई माथि नं (क) र (ख) को आदेश अनुसार गर्नू गराउन लगाउनू र सो को जानकारी यस आयोगलाई दिनू । 

 

२. सूचना अधिकारी तोक्न गरिएको आदेश

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने कानूनी प्रत्याभूत गरिएकोमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमितरुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्न आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको ब्यवस्था गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । यसैगरी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१)मा कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा सूचना मागको निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त सोही दफाको उपदफा (३) मा तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नमिल्ने भए निवेदकलाई कारण सहितको जानकारी दिनूपर्ने, उपदफा (४) मा कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्वन्धित सूचना माग गरेको भए चौविस घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपदफा (६) मा माग गरेकै स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउदा सूचनाको स्रोत विग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने भएमा सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने , उपदफा (७) मा कुनै लिखत, सामाग्री वा कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नुपर्ने भए सूचना मागकर्तालाई  मनासीव समय उपलब्ध गराउने र उपदफा (८) मा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्वन्धित नदेखिएमा निवेदकलाई सो कुराको तुरुन्त जानकारी दिने लगायतको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सूचना अधिकारीको कांधमा सुम्पिएको छ । यस स्थितिमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नगरी, निजलाई सूचनायुक्त नतुल्याई र निजलाई काम गर्न साधन र स्रोत उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्न । यस परिस्थितिमा सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) बमोजिम सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ ।

 

(क) सूचना अधिकारी तोक्न बाँकी भए तोक्नू । तोकिएका सूचना अधिकारी कुनै कारणवश सो जिम्मेवारीमा नरहेमा वढिमा ७ दिन भित्र अर्को सूचना अधिकारी तोक्नू । यसरी तोकिएको सूचना अधिकारीको नाम, टेलिफोन नम्वर र फोटो सहितको फ्लेक्स वोर्ड त्यस निकायमा सवैले देख्ने ठाँउमा राख्नू । त्यस निकायको बेभसाईटको अग्रपृष्ठमा निजको विवरण राख्नू । निजको कोठामा सूचना अधिकारीको कक्ष भनी सबैले देख्ने गरी राख्नू । यसको जानकारी यस आयोगलाई पनि दिनू ।

 (ख) सूचना अधिकारीलाई त्यस निकायको सूचनामा पहुँच हुने प्रवन्ध गर्नू । निजलाई आवश्यक लजिष्टिक र कर्मचारी उपलव्ध गराउनू । निजको पहुँचमा रहने गरी सूचनाको हक प्रर्वद्धनका लागि छुट्टै वजेटको व्यवस्था गर्नू । यसको जानकारी यस आयोगलाई पनि दिनू । 

(ग) त्यस निकाय र मातहत विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुमा पनि माथि नं.(क)र(ख) को आदेश अनुसार गर्नू गराउनू र सो को जानकारी यस आयोगलाई दिनू । 

 

३. सूचना मांग भएको, सो उपर सूचना दिएको वा सूचना दिन ईन्कार गरेको विवरण अद्यावधिक गर्ने गरी गरिएको आदेश

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने कानूनी प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा सूचना अद्यावधिक गरी ३।३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ६ मा नागरिकको माग अनुसारको सूचना उपलव्ध गराउन सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, दफा ८ मा सूचना वापत लाग्ने दस्तुर, दफा ९ मा उजुरी दिने व्यवस्था, दफा १० मा पुनरावेदनको व्यवस्था र दफा ३२ को उपदफा (१),(२) र  (५) मा सूचना नदिने, ढिला गरेर सूचना दिने तथा आयोगको आदेश पालन नगर्ने उपर दण्ड हुने व्यवस्था छ । यी सवै कानूनी प्रावधानले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलन गराउन भरपुर प्रयास गरेको कुरा स्वतः सिद्ध हुन्छ । यस स्थितिमा सवै सार्वजनिक निकायले आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गरुन र सो अनुरुप सूचना दिन सकियोस् भन्ने ध्येय राख्नुपर्ने प्रष्टै छ । सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ (ख४) मा सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्वन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विषयलाई पनि ३।३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था (विषय क्षेत्र) अन्तर्गत समेटेको छ । यस कानूनी व्यवस्थाको पालना र सरकारी निकायको क्रियाशिलता अभिवृद्धि गर्न सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(ख) बमोजिम देहायको आदेश जारी गरिएको छ । 

(क) सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम त्यस निकायमा परेका र पर्न आउने निवेदनको अभिलेख तथा सो अनुसार सूचना उपलब्ध गराईएको वा सूचना दिन ईन्कार गरेको विवरण तोकिएको ढाँचामा अभिलेखवद्ध गरी त्रैमासिक रुपमा यस आयोगमा पठाउनू । 

(ख) माथि नं. (क) को आदेश अनुसार त्यस निकाय मातहत रहेका विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयमा आदेश अनुसार काम गर्नू गराउनू । 

(ग)   त्यस निकाय र मातहत निकायको समेत एकीकृत त्रैमासिक विवरण सो अवधि व्यतित भएको १५ दिन भित्र अनिवार्यरुपमा यस आयोगमा समेत पठाउनू ।