• 1 year ago

Press release january 24 2016

प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीबाट
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटघाट

काठमाडौं । २०७२ माघ १० गते । आज सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसँग्ग राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिना तथा आयोगका सचिव शरदराज विष्टले सामूहिक रुपमा भेटी नेपालमा सूचनाको हकको स्थिति तथा आयोगका गतिविधि सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्नुभयो ।


भेटमा प्रमुख आयुक्त, बाँस्कोटाले नेपालको संविधानमा सूचना प्रवाहको हक थप गर्नुपर्ने, प्रान्तिय सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने, वर्तमान आयोगलाई संघीय सूचना आयोग नामाकरण गरी संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्ने तथा संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले संरक्षण गर्नु भनेको सूचना दिन वाध्य गरिने छैन भन्ने वाक्य राख्नु पर्ने कुरामा जोड गर्नुभयो । यसैगरी उहाँले ऐन जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि सार्वजनिक निकायबाट ३/३ महिने स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक हुन नसकेको, सूचना अधिकारी नतोकिएको तथा सूचना माग गरेको र प्रवाह गरिएको अभिलेख राखी सो को गणना सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँले राजनैतिक दल र सरकारका सचिवहरुको नाममा तीन बूँदे आदेश जारी गर्नु परेको यर्थाथता व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुको जानकारी गराउँदै आयोगले पहिलो एक वर्षमा ९०४ वटा आदेश जारी गरेको र सबै मन्त्रालयबाट स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गराउन, विद्यालयको पाठ्क्रममा सूचनाको हक समावेश गर्न तथा सबै सरकारी तालीम केन्द्रबाट सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गराउन आयोग सफल भएको कुरा बताउनु भयो । यसैगरी उहाँले आयोगले ५ वर्षे रणनीति पत्र तयार गरेको, ३९ जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखी कार्यक्रम संचालन गरेको र एक दर्जन भन्दा बढी प्रकाशन जारी गरेको पनि बताउनु भयो ।


सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा आयुक्त किरण पोखरेलले मुलुकका सच्चा सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न मालिक जनता हुन भनी बोध गराउन सक्ने तागत सूचनाको हकमा रहेको कुरा बताउनु भयो । यसै कारण सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायू भनिन्छ भन्दै आयुक्त पोखरेलले लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जवाफदेही शासन प्रणाली, नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शि र सुशासन पर्ने र यिनको पनि महासूचकमा सूचनाको हक पर्ने कुरा बताउनु भयो ।


उक्त भेटमा आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले विश्वव्यापी सूचनाको हकको अभ्यास र अनुभवलाई  नियाल्दा प्रारम्भिक चरणमा जनताले सार्वजनिक निकयबाट सूचना हासिल गर्ने, जनता केही सक्षम भए पछि दोश्रो चरणमा ती सूचनाको विश्लेषण गर्ने र तेश्रो चरणमा शासन प्रणाली संचालनमा सुझाव दिन र निग्रानी गर्न सक्षम हुन्छन् । हाम्रो मुलुकका प्रारम्भिक चरणको सूचना माग्ने र प्रवाह गर्ने कार्यमै प्रभावकारिता हिन हुन पुगेको अवस्था छ । राज्यले घोषणा गरेका महिला हितका विषय, किसानका सुविधा, अस्पताल पुगेका सेवाग्राही जनताको पक्षमा निर्मित नीतिहरु लगायत सामान्य सूचनाबाट पनि नागरिक वंचित छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न, सरकारी सेवाको प्रचार–प्रसार गर्न र आ–आफ्नो संगठनको सांख वृद्धि गर्न सरकारी कर्मचारीहरु व्यापकरुपमा सूचना प्रवाहमा लागी नपर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध आयोग आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भैरहेको कुरा बताउनु भयो ।


भेटघाटको समय उपलब्ध भएको र आयोगका गतिविधि प्रस्तुत गर्ने मौका प्राप्त भएकोमा आयोगका सचिव विष्टले हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
 
  (वेदनिधि अधिकारी)
  प्रवक्ता