• 2 years ago

RTI Bases and National International Beliefs

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा भनिएको छः "प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राख्ने वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देजबिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ ।"

सूचनाको स्वतन्त्रताले अपरिहार्य मानवअधिकारको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाएको छ । यो अधिकार अझै स्पष्ट पार्न र सहज तथा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, महादेशीय, सन्धि, सम्झौता, घोषणाहरू भएका छन् । सूचनामा पहुँचलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र वातावरण संरक्षण तथा भ्रष्टाचार विरोधी विषयका रूपमा प्रशासनिक कानुनको एउटा महत्वपूर्ण अंग बनाइनुपर्छ भनेर सूचनामा पहुँचको अधिकार बढाउने उद्देश्यले सम्झौता, सन्धि, संकल्प, निर्देशिका र विधेयक तर्जुमा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणाको धारा, १९ बाट नै संस्थाको नामाकरण गरेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको अधिकारलाई विश्वभरि संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काममा लागेको संस्था आर्टिकल नाइन्टिन (Article 19) ले जनताको सूचनाअधिकारका निम्नलिखित मुख्य नौ वटा सैद्धान्तिक विशेषता उल्लेख गरेको छः 

१) अधिकतम खुलापन, पारदर्शिता (Maximum Disclosure) : र्सार्वजनिक निकायमा भएका सूचना जनताको सम्पत्ति हुन् । यसैले ती सूचनाहरू लुकाउनु हुँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको लक्ष्य नै सूचनाहरू सकेसम्म र्सार्वजनिक गर्ने हुनर्ुपर्छ । साथै र्सार्वजनिक निकायको परिभाषा संकुचित होइन व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ । निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नै र्सार्वजनिकताको मुख्य आधार मान्नुपर्छ । सूचनाको अर्थ लिखित वा मुद्रित जानकारीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरक्षित गरिएका सामग्री, तथा भौतिक तथा अभौतिक सामग्रीहरू पनि सूचनाअर्न्तर्गत पर्छन् ।

कतिपय सूचना सामग्री तापक्रम, हावाको आर्द्रता, रासायनिक परिवर्तन, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव इत्यादि वातावरण मिलाएर सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । कसैले बदनीयतवश त्यस्ता सामग्री नष्ट नगरोस् भन्ने विचार सूचना सुरक्षित गर्ने जिम्मवारी पाएको निकायले गर्नुपर्छ । सूचना नष्ट गर्नु, देख्न, पढन नचिनिने अवस्थामा पुर्याउनु पनि सूचनाको हकको हनन हो । 

२) प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्व (Obligation to publish) : सूचनाको हक मागेर मात्रै दिने होइन । सबै र्सार्वजनिक निकाय स्वयं सूचना र्सार्वजनिक गर्न सक्रिय हुनु पर्छ । कानुनमा उल्लेख गरिएका सूचनाहरू र्सार्वजनिक गर्ने काम कुनै पनि निकायको नियमित कामअर्न्तर्गत पर्नुपर्छ ।

३) सरकारी काममा पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन (Promotion of open government) : सरकारी काम किताबाको पाना जस्तो खुला हुनुपर्छ । राज्यले कानुन बनाउँदा खुलापनलाई बढाउने दृष्टिले कानुन बनाउनुपर्छ । गोप्यताको परम्परा र संस्कृतिलाई तोड्न विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा आचार संहिता बनाएर खुलापनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

४) खुला गर्नु नपर्ने कुराहरूको न्युनतम अपवाद (Limited scope of exceptions) : गोप्य राखिनु पर्ने विषय थोरै र खुला गर्नु पर्ने विषय सकेसम्म धेरै हुनुपर्छ । खुला गर्दा हानी हुने वा र्सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुराहरूको आधार बनाउँदा पनि वास्तविकता र �� ोस कारणको आधारमा बनाइनुपर्छ । गोप्य भनेर वर्गीकरण गर्नका लागि एकजना व्यक्ति वा एउटा निकायको मनोगत कारण मात्रै पर्याप्त �� ानिनु हुँदैन । ती कारणहरूको विभिन्न पक्षबाट परीक्षण गरिनुपर्छ ।

कुनै र्सार्वजनिक निकायको कामको प्रकृति गोप्य छ भन्दैमा त्यसले गर्ने सबै काम सूचनाको हकको दायराबाट बाहिर राख्नु हुँदैन । 'हानी' र 'र्सार्वजनिक हित' को आधारमा मात्र ती निकायका केही काम सूचनाको हकको क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्नसक्छन् ।

५) सूचनामा पहुँचको सरल र सहज प्रक्रिया (Processes to facilitate access) : सार्वजनिक निकायहरूबाट सूचना माग्ने र पाउने उपाय, तरिका वा पद्धति सरल, छिटो, सस्तो -कम खर्चिलो) र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सूचना दिन इन्कार गरिएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने पद्धति पनि सरल, छिटो, सस्तो र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सूचनाको हक दिलाउनका लागि स्वतन्त्र निकाय ग�� न हुनुपर्छ । त्यस्तो निकायको ग�� नविधिदेखि काम गर्ने पद्धति सबैमा त्यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

६) न्युनतम मूल्य (Costs) : सूचना दिने प्रक्रिया, निवेदन दस्तुर देखि सूचना सामग्री र सूचना अवलोकन, निरीक्षणको शुल्क निर्धारण गर्दा सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित वा बंचित गर्ने गरी शुल्क तोक्नु हुँदैन ।

७) खुला बै�� क (Open meetings) : र्सार्वजनिक निकायहरूको निर्णायक तहका औपचारिक बै�� कहरू सबैको लागि खुला हुनुपर्छ । बन्द सत्रमा बै�� क गरिँदा त्यसको पर्याप्त र उचित कारण दिनुपर्छ ।

८) र्सार्वजनिकीकरण/पारदर्शितालाई प्राथमिकता (Disclosure takes precedence) : पारदर्शिता वा सार्वजनिकीकरण विरोधी कानुन र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बाझियो भने सूचनाको हकले प्राथमिकता पाउनर्ुपर्छ । सूचनाको हकसम्म बाझिने परम्परागत कानुनहरूको सुधार गरी सूचनाको हकअनुकूल बनाइनु पर्छ । सूचनाको हकका उद्देश्यअनुरूप र असल नियतले कसैले सूचना र्सार्वजनिक गरेको रहेछ भने गोप्यताका कानुनहरूबाट उसलाई सजाय गर्नुहुँदैन ।

९) सूचनादाताको संरक्षण (Protection of whistleblowers) : र्सार्वजनिकका कर्मचारीले सो निकायमा भएका सूचना र्सवजनिक हितका लागि बाहिर ल्याएमा त्यस्ता सूचनादातालाई विभागीय वा अन्य कानुनी कार्वाही र सजायबाट संरक्षण संरक्षित गरिनुपर्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २९६३ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसअनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ पारित गरेर ऐतिहासिक महत्वको काम गरेको छ । अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी, र्सार्वजनिक चासोका निकायले गर्ने काम र खर्चको हिसाब जान्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छः राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।

ऐनको दफा ३ अनुसार "(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।" यसका साथै आफूसँग सरोकारका विषयमा निकायबाट सूचना लिन पाउने हकसमेत प्राप्त भएको छ । अब प्रत्येक नेपालीले कुनै पनि र्सार्वजनिक निकायसँग र्सार्वजनिक सरोकारका मात्रै होइन उक्त निकायसँग आफ्नो सरोकारका विषयका सूचना माग्न र पाउन सक्छन् । यो अधिकार वास्तावमा लोकतन्त्रका अन्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गराउने आधारभूत अधिकार हो । यो अधिकारको उपयोग गर्नु लोकतान्त्रिक देशका नागरिकको अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पनि हो ।

ऐनबाट प्रप्त भएका सूचनाको हकबारे विस्तृत जानकारीका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ हर्ेर्नुहोला । यो ऐन विभिन्न वेबसाइटहरूमा हर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा इमेल गरेर पनि ऐनको डिजिटल कपी प्राप्त गर्न सकिन्छ । धन्यवाद ।