• 1 year ago

Feedbacks on NIC Annual Report of 2065-2066

१. सूचनाको हक, आयोग र संविधान
लोकतन्त्र जनताको अभिमतबाट चल्ने व्यवस्था भएको हुनाले यो शासकीय पद्धतिलाई बलियो र सुचारु बनाउनका लागि सबै लोकतान्त्रिक देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको हुन्छ । नेपालको नयाँ संविधानमा पनि यी अधिकारहरूलाई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा राखिने छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर अधिकारलाई संविधानमा मात्रै सीमित नगरेर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि चाहिने कानुन र कानुन लागू र अनुगमन गर्ने गराउने स्वतन्त्र निकाय बनाउने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस्तो निकायमा राज्यका सबै अंगमा सूचना प्रवाह गराउने दायित्व हुने हुनाले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई शक्तिशाली, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने व्यवस्था पनि संविधानमै उल्लेख हुनु अनिवार्य छ ।

२. सूचनाको हक र सूचनाका माध्यम तथा प्रविधिहरू
सूचना तथा संचारका शीध्र, सरल र सस्ता नवीनतम माध्यम तथा प्रविधिहरूको निरन्तर विकास भइरहेको सर्न्दर्भमा सूचना अभिलेखन, व्यवस्थापन, संप्रेषण र संरक्षणका उपयुक्त माध्यम र प्रविधि अपनाइएन भने कालान्तरमा संरक्षित सूचना उपयोग गर्न नसकिने, नष्ट हुने, प्रविधि उत्पादक, नियन्त्रक कम्पनीको प्रभाव र दवाब सहनु पर्ने आदि नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ । उदाहरणका लागि अहिले नेपालका झण्डै सबैजसो सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले डिजिटल स्वरूपमा सूचना तयार गर्दा माइक्रोसप\mट कम्पनीका सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरिन्छ । तर ती सफ्टवेयरहरू सित्तैमा प्रयोेग गर्न पाइने सफ्टवेयर हैनन् । कपीराइट सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र कम्पनीले आँखा चिम्लेको अवस्थामा यस्तो भइरहको बुझिन्छ । यो स्थिति कायम रहनु उपयुक्त होइन । यसैले नेपाल सरकारले सकेसम्म चाँडो प्रविधि निर्धारक कार्यदल गठन गरी सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरूका सम्बन्धमा नीति तथा ऐनकानुन बनाउनु अतिआवश्यक छ ।

३. सूचनाको हक र राजनीतिक संकल्प
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाउने र संसद्मा परित गराउने चरणमा नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वमा जुुन उत्साह देखिन्छ त्यो पछिसम्म कायम राख्नु सबै मुलुकका लागि समस्या बनेको देखिन्छ । ऐन बनेपछि राजनीतिक इच्छाशक्तिमा ह्रास आयो भने त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने कुरामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा उत्साह र प्रतिवद्धता हुँदैन, लागू गर्ने निकायहरूमा नकारात्मक सन्देश पुग्छ । फलस्वरूप ऐनप्रति वेवास्ता र उपेक्षा बढ्छ । 
त्यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले आफू दृढ रहेको स्पष्ट सन्देश दिनर्ुपर्छ । किनकि यसको अभावमा राज्यका अन्य अंग र संयन्त्रहरूले जनतालाई सूचनामा पहुँच दिने काम उत्साहपर्ूवक गर्न सक्तैनन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलगायत राज्यका हरेक अंगका नेतृत्व र नीति निमार्ण्र्ााे तहका पदाधिकारीहरूले सूचनाको हक लागू गर्ने कामलाई सक्रिय भएर प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ । खुलापनको नयाँ संस्कृति र वातावरणप्रति आफ्नो निरन्तर र स्पष्ट र्समर्थन छ भन्ने प्रतिवद्धता सबैले सँधै जनाउनु पर्छ ।

४. सूचनाको हक र प्रेस/मिडिया
सूचनाको हकको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले सरकारी तथा र्सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको अधिकारको कुरा आउँछ । निश्चय पनि सूचनाको हकको यो सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा पक्ष हो । तर सूचना प्रवाहित गर्ने माध्यम, खास गरी प्रेसको पनि यसमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका र दायित्व हुन्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ आमजनता आफै कुनै र्सार्वजनिक निकायमा गएर सूचना माग्ने अवस्थामा छैनन्, त्यहाँ प्रेसले नै नागरिकको सूचनामा पहुँचलाई सहज बनाउने भूमिका खेल्नसक्छ ।

यसको लागि प्रेस स्वयं पनि सक्षम र जिम्मेदार बन्नु आवश्यक छ । अचेल दिनदिनैजसो मिडियामा गलत समाचार आइरहेका हुन्छन् तर तिनलाई सच्याउने काम गरिन्न । सच्याए पनि प्रभावकारी रूपमा गरिँदैन । मानिसहरूले तिनै गलत समाचारको आधारमा कुनै विषय वा घटनाको बारेमा विश्लेषण गर्छन्, आफ्नो विचार बनाउँछन्, निर्ण्र्ाालिन्छन् । त्यस्ता विश्लेषण, निर्ण्र्ाार विचारले निश्चय नै नकारात्मक र हानीकारक प्रभाव पार्न सक्छन् । सही समाचार प्रवाहित गर्ने दायित्वलाई पालन गरिएन भने आमनागरिक सूचनाको हकबाट बंचित हुनसक्छन् । नेपाल अहिले जुन राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई ध्यानमा राख्दा प्रेसको सही सूचना प्रवाहित गर्ने दायित्व अझै महत्वपर्ूण्ा छ । 
"...... प्रेस स्वतन्त्रताको नारा ठोस रूपमा 'सूचनाको हक' -वा सूचनामा पहुँच) तर्फकेन्द्रित हुनु पर्छ । प्रत्येक विषयसँग गाँसिएका सम्पर्ूण्ा सूचना र्सवसाधारणको अधिकार हो । किनभने आम मानिसको जीवन सरल बनाउन एवं जनगणको हक सुनिश्चित गर्ने नाममा सरकार क्रियाशील हुने गर्छ । सरकारका यिनै कार्यलाई निगरानी गर्न मिडियाले सूचना प्रवाह गर्ने दाबी गरिरहे पनि वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा मिडियाले वर्चश्ववादीहरूको आर्थिक-राजनीतिक एवं सामाजिक फाइदाको लागि बढी योगदान गरेको पाइन्छ । मिडियाको यो सामाजिक स्वार्थ-सम्बन्धलाई उपभोक्ताको हितमा रूपान्तरण गर्न सूचनामा र्सवसाधारणको पहुँच हुने वैकल्पिक आन्दोलनहरू अबका माग हुन् । केवल प्रतिक्रिया, वक्तव्यबाजी एवं भर्त्सनाको माध्यमबाट प्रेस स्वतन्त्रता हासिल गर्ने अपेक्षा गरियो, आक्रमण एवं घटनाहरूको ठोस छानबिन गर्दै मिडियामा गहकिलो सामग्री उत्पादन गरिएन, भाषणवाजी एवं पर््रदर्शनमा बढी जोड दिइयो भने तात्विक परिवर्तन हुने छैन । र्सार्थक परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने हो भने मिडियामा वैकल्पिक प्रारूपहरू निर्माण हुनु आवश्यक छ । यसले मात्र लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था निर्माण गर्न सघाउने छ ।" -"प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावसायिक र राजनीतिक सर्न्दर्भ", भाष्कर गौतम, मिडिया अध्ययन ३, पृष्ठ ५५, मार्टिन चौतारी, २०६५) 
जनताले मिडियाबाट विभिन्न प्रकारका कुराहरू थाहा पाउने अपेक्षा गर्छन् । समाजमा भइरहेका महत्वपर्ूण्ा विषयहरूबारे मिडियाले जानकारी गराइराखोस् भन्ने पनि उनीहरू चाहन्छन् । संसद्मा कुनै कानुन पास हुन लागेको छ, अदालतमा महत्वपर्ूण्ा मुद्दामा बहस भइरहको छ, सरकारले कुनै ठूलो आर्थिक नीति बनाउँदैछ वा कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भने मिडियाले ती विषयमा सूचित गरोस् भन्ने आमजनताले आशा गर्छन् । त्यसैले मिडियाले आफू सूचित भएर जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गर्नु अति जरुरी छ ।

५. सूचनाको हक र गैरसरकारी संस्था
लोकतान्त्रिक राज्यमा मानवअधिकार तथा नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गराउन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुवन्धहरू पालन गराउन र यससम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन गराउन सचेतना अभियान संचालन गर्नेदेखि लिएर सडकमा शान्तिपर्ूण्ा संर्घष्ा गर्ने काम नागरिक समाजले गर्छन् । नेपालमा मानवअधिकार र सुशासनको लागि धेरै वर्षेखि धेरै संस्थाहरूले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै यो काम गरिरहेका छन् । 
संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९४८ मा पारित मानवअधिकारको घोषणा पत्रको धारा १९ मा सूचनाको अधिकार मानवअधिकारको रूपमा उल्लिखित छ । त्यसमा भनिएको छ ः "हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धनबिना सूचना खोज्ने, पाउने र बाँडने स्वतन्त्रता पर्छ ।"

तैपनि सूचना अधिकारको विषय नेपालको लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ हो । तर यो अधिकार अरु सबै मानवअधिकारको पनि आधार हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा प्रारम्भकालीन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यो प्रस्तावमा भनिएको थियो ः  सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो ... यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई  जाँच्ने आधार/कसी हो ।

त्यसैले समयको मागअनुसार नेपालका मानवअधिकारका लागि काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले मानवअधिकारका अन्य विषयमाभन्दा सूचनाको हक स्थापित गर्ने काममा विशेष रूपमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । 

६. सूचनाको हक र प्रशासनिक संयन्त्र 
खुलापनलाई पर््रवर्द्धन गर्नु राज्यका सबै पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो । तर, व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनलाई र्समर्थन गर्दा पनि, कर्मचारीतन्त्रको फलामे ढाँचाले खुलापनलाई बाधा पुर्याउन सक्छ । वर्षौँदेखि चलिआएको राज्यको प्रशासन संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको गोपनीयताको संस्कार र संस्कृतिले पारदर्शिता र खुलापनलाई हर्ुकन दिँदैन । सूचना, जानकारीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने र चाहिने व्यक्तिलाई पनि नदिने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज, सरकार र प्रशासनयन्त्रमा गहिरोसँग जरा गाडेको छ । यो प्रवृत्तिले राज्यको प्रशासन संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँछ । फलस्वरूप जनता लोकतान्त्रिक अधिकार र अवसरहरूबाट बंचित हुन्छन् । लोकतन्त्र व्यवहारमा लागू हुन सक्तैन । यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुन चाहिएको हो ।

विश्वमा लामो लोकतान्त्रिक शासन परम्परा भएका मुलुकहरूमा पनि सरकारी सूचनामा पहुँच र पारदर्शितामा सरकारी प्रशासनिक संयन्त्र अनिच्छुक र असहयोगी देखिएका घटनाहरू बेलाबेलामा देखिन्छन् । भारतमा सूचनाको हक कानुन सन् २००५ मा लागू भएको केही समयमै त्यहाँको व्युरोक्रेसीले सूचनाअधिकार कानुनलाई खुम्च्याउने विधेयक ल्याउन सम्बन्धित मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दवाव दिएको थियो । भारतमा सूचना अधिकारका लागि लडेका नागरिक समाजका अनुभवी अगुवाहरूको विचारमा ः "स्पष्टै छ कि कर्मचारीहरूको एउटा हिस्साले सूचनाको हकलाई अप्रासंगिक बनाउने हरसंभव प्रयास गर्छ । सूचनाको हक माग्ने निवेदकहरूलाई दुःख दिन, अपमानित गर्न सक्छन् । सूचनाको दुरूपयोग कसरी रोक्ने भन्ने बहस, विवाद पनि खडा गर्न सक्छन् । यो ऐन लागू हुन नदिन वा यसलाई अधुरो बनाउन कोसिस गर्न सक्छन् । तर नागरिक समाज विचलित नभई यसलाई सामना गर्न तयार हुनर्ुपर्छ । कर्मचारीका अपमानजनक व्यवहारबाट नआत्तिइकन निरन्तर सूचना माग्दै गर्नुपर्छ । नदिए माथिल्लो अधिकारीसँग गुनासो गर्नुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्न हरेक तहमा प्रयास जारी राख्नर्ुपर्छ ।" -सूचनाधिकार नयाँ लोकतन्त्र नयी पत्रकारिता -पुस्तक), अरविन्द केजरीवाल, विष्णु राजगढिया, प्रभात खबर इन्स्िटच्युट अफ मिडिया स्टडिज, राँची, झारखण्ड, भारत, जुन, २००६ ।)

·    नेपालजस्तो नवलोकतान्त्रिक देशमा जहाँ सरकार मात्रै होइन समाज पनि सैयौँ वर्षो सामन्ती व्यवस्था र संस्कारमा हर्ुर्केको छ, जहाँ गोपनीयता सामान्य र खुलापन अपवादको रूपमा रहेको छ, त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बन्नु र लागू हुनु एउटा अप्रत्याशित र ठूलो फड्को हो । तर ऐन बन्दैमा सैकडौँ वर्षेखिको संस्कार, विचार र व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा अन्य मुलुकको अनुभवले पनि देखाएकै छ । कुन बहानामा, कुन बेला कस्तो ऐन, नियम, नियमावली, संशोधन वा परिपत्रद्वारा यो ऐनलाई खुम्च्याइन्छ भन्ने कुराप्रति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरू तथा जनउत्तरदायी प्रशासनका हिमायती कर्मचारीहरू सदा सचेत र प्रयत्नशील हुनु आवश्यक छ ।

·    यो कानुन वास्तवमा व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई खुलापन र जिम्मेवारी बहन गर्न भित्री मनैदेखि उत्सुक र तत्पर बन्न प्रेरित गर्ने उपायहरू खोज्नु जरुरी छ । यस्ता उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जसले गर्दा कर्मचारीहरू ऐनको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न प्रेरित होउन् ।

·    राज्यका सबै अंगका निकायहरूमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा प्रवेशीलाई सूचनाको हकबारे जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सेवा प्रवेश गर्दा लोकसेवा आयोगलगायत अन्य अयोग वा त्यस्ता निकायले लिने परीक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमका विषयहरू अनिवार्य रूपले समावेश गरिनुपर्छ ।

·    सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना/अभिलेखहरूको सिर्जना, भण्डारण, संरक्षण, पहुँच र वितरण/संप्रेषण व्यवस्थित गर्नका लागि अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै नीति, ऐन, नियम हुनर्ुपर्छ । अभिलेख व्यवस्थापनलाई समन्वय गर्ने, यससम्बन्धी मानक -स्ट्यार्ण्र्डड) कायम गर्नेे, अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नियमित रूपमा शिक्षण प्रशिक्षण संचालन गर्ने बेग्लै/निश्चित निकाय हुनर्ुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयको वर्तमान भूमिकालाई परिवर्तन गरी सरकारी कार्यालयका सूचना व्यवस्थापन र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । 

७. तालिम र अभ्रि्रेरणा -इन्सेन्टिभ) 
·    सूचना माग्ने कामले एउटा प्रचलित प्रक्रिया भंग हुने, कुनै अनियमिता वा भ्रष्टाचार खुल्ने वा कुनै संभावित नीतिगत निर्देशनमा बाधा पार्ने हुँदा यसबारे लोकसेवक कर्मचारीहरूका प्रतिक्रिया फरकफरक हुन्छन् । कसैले आफै सक्रिय भएर सूचना दिन सक्छन् भने कसैले सूचना नदिन अनेक बहाना बनाउन सक्छन् । तर सूचना दिने जिम्मा पाएका कर्मचारीहरू सूचनाको हकका बारेमा आफै सचेत भएनन् र सूचना र्सार्वजनिक गर्ने,  मागेको सूचना उपलब्ध गराउने काम ठिकसँग गरेनन् भने  ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ । त्यसैले कर्मचारीहरूलाई सयबारे सचेत र दक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।

·    गोप्यताको पुरानो र प्रचलित मान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य भएकोले र्सार्वजनिक निकायका सबै तहका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । तैपनि, पहिलो चरणमा सूचनाको माग पूरा गर्ने जिम्मा पाएका सबै सूचना अधिकारीहरू र तिनका विरुद्ध पहिलो उजुरी सुन्ने पदाधिकारीहरूलाई सूचना मागको निवेदन र उजुरीमाथि कसरी कारवाही गर्ने र कानुनका दफाहरूको कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिनर्ुपर्छ ।

·    सूचनाको माग पूरा गर्ने र कानुनमा व्यवस्था गरिएका सूचनासम्बन्धी अन्य काम गर्ने कर्मचारीलाई उचित अभ्रि्रेरणा -इन्सेन्टिभ) र पुरस्कारको पनि व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

८. ऐनसँग बाझिने कानुनहरूको संशोधन र खारेजी र कानुन निर्माणमा एकरूपता 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई अवरोध पुर्याउने कतिपय कानुन नेपालमा प्रचलित छन् । सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा र वृत्तिविकाससँग गहिरो रूपमा सम्बन्ध भएको निजामती सेवा ऐन र नियमावली यसको एउटा उदाहरण हो । सूचना संचार गर्नबाट कर्मचारीहरूलाई रोक्ने कतिपय नियमहरू निजामती सेवाका ऐन/नियमभित्र लुकेका भेटिन्छन् । फलस्वरूप कतिपय कर्मचारीहरूले सूचना खुला गर्नुभन्दा लुकाउँदा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने थुप्रै ऐन नियमहरू प्रचलनमा छन् । त्यस्ता अवरोधकारी कानुनहरूले निरन्तरता पाइरहेका हुनाले अनिश्चितता सिर्जना गरेका छन् । यसले गर्दा र्सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नयाँ कानुन अर्न्तर्गत कति सूचना खुला गर्ने र कति गोप्य राख्ने भन्ने निधो गर्न र काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । एउटा ऐनले सूचना दिनर्ुपर्छ भन्छ भने अर्को ऐनले अनधिकृत रूपले सूचना र्सार्वजनिक गर्यो भने सजायको भागिदार हुन्छ भन्छ । यस्तोमा कर्मचारीहरू सजायको कुराप्रति बढी सचेत भएर सूचना नदिनेतिर लाग्ने संभावना बढी हुन्छ । सजायको कुराले त्रास खडा गरेको अवस्था पनि छ । फलस्वरूप सूचनामा पहुँच नदिनु सामान्य र स्वाभाविक बनेको देखिन्छ । सूचनाको हक ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता कानुन सक्रिय हुनुहुँदैन । सूचनामा पहुँचलाई बढाउन, त्यससम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सरकारलाई खुलापनतिर लैजान यस्ता कानुन बदल्नु वा संशोधन गरिनु पर्छ । 

९. सहयोगी ऐन कानुनको आवश्यकता
 सूचनामा पहुँचको कानुन मात्रै भएर पुग्दैन । त्यसलाई सक्रिय बनाउन अरू कानुनको सहयोग चाहिन्छ । राज्यका सबै कानुनले यसलाई सघाउनु पर्छ । सूचनाको हक ऐनले अरू सबै ऐनलाई ओभरराइड गर्छ भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै यो कानुन प्रभावकारी हुन सक्छ । 'अब पहिलेजस्तो अवस्था छैन, सूचनाको हक ऐनअनुसार काम गर्नुपर्छ' भन्ने स्पष्ट संकेत सरकारी संयन्त्रलाई पठाएर मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने वा नमिल्ने ऐनका प्रावधानहरूलाई कम्तीमा पनि खुला सरकारको भावनासँग मेल खाने गरी फर्ेर्नु, सुधार्नु, संशोधन गर्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले अरू ऐनलाई निरस्त ९इखचचष्मभ० गर्नुपर्छ ।

१०. सूचनाको हक र वर्गीकरणको तगारो 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सूचना दिन नमिल्ने केही विषय तोकिएका छन् । ऐनअनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले ती विषयका आधारमा केही सूचनालाई केही अवधिका लागि गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर उक्त समितिले गरेको वर्गीकरण भनी वितरित सूचीमा ऐनको दफा ३ को उपदफा -३) मा उल्लेख गरिएका बुँदाभित्र नपर्ने कतिपय सूचनाहरू पनि दिनु नपर्ने सूचनाको वर्गमा पारिएको देखिएको हुँदा सो वर्गीकरणलाई आधार मानी सरकारी निकायहरूले सूचना दिन इन्कार गरेको अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मर्म र भावनामा नै कुठाराघात हुने देखिन्छ । यो वर्गीकरणमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

११. गोपनीयताको होइन पारदर्शीताको शपथ
नेपालमा विभिन्न पदको लागि लिइने शपथलाई चलन चल्तीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ भन्ने गरिन्छ । पदसँग गोपनीयता गाँसिएको वा शपथ भनेकै गोपनीयताका लागि हो भन्ने सोच छ । अब कुनै पनि पदाधिकारीले कामको प्रकृति हेरी ऐनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने कामकुरा मात्रै गोप्य राख्नर्ुपर्छ । पदभार ग्रहण गर्दा नै एकमुष्ठ रूपमा  सूचना र्सार्वजनिक गर्ने काममा एकमुष्ठ प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । यसो गर्दा र्सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा आफ्नो कर्तव्यको बारेमा भ्रम पैदा हुनसक्छ । आफ्नो जिम्मेवारी प्रमुखप्रति हो कि जनताप्रति हो भन्ने दुविधा उत्पन्न हुनसक्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा गोपनीयताको सट्टा अब जनतालाई सबै कुरा खुला गर्ने पारदर्शिताको शपथ लिनर्ुपर्छ । नत्र यसले कर्मचारीहरूलाई सूचना र्सार्वजनिक गर्ने कामको उल्टो सन्देश दिन्छ । 

१२. नियमावली प्रभावकारी बन्नर्ुपर्छ 
केही देशमा संसद्ले बनाएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले नियमावली बनाएको देखिन्छ । संसद्ले बलियो सूचनाको हक ऐन बनाए पनि कमर्ंचारीहरूले त्यसको प्रभाव घटाउन त्यस्तै प्रभावकारी नियम बनाउन सक्छन् वा सूचना रोक्ने आन्तरिक नियमहरू लागू गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र निगरानी गर्ने निकायहरू सहायक कानुन वा नियमावली बनाएर सूचनाको हक खोस्ने यस्ता प्रयासबारे र्सतर्क हुनु आवश्यक छ । सहायक वा थप कानुन वा नियमहरू मूल कानुन लागू गर्न सहयोगीको रूपमा आउनु पर्छ न कि अवरोधकको रूपमा ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली आउँदा ऐनमा 'व्यवस्था गरेबमोजिम वा तोकिएबमोजिम हुनेछ' भनी उल्लेख भएका कतिपय कुराहरूलाई अझै उदारतापर्ूवक राख्न सकिने थियो । उदाहरणका लागि ऐनको दफा २२ -२) मा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने छ भनिएकोमा व्यवस्था गर्ने कामलाई आर्थिक जिम्मेवारीमा सीमित गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम आयोगलाई नै दिन सकिन्थ्यो । त्यस्तै प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तहरूलाई दिइने पारिश्रमिक क्रमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पाउने सरह दिने भनी नेपाल सरकारले निर्ण्र्ाागरेकोमा नियमावली बन्दा त्योभन्दा एकएक तह तलका पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरियो । 'तर नियमावली जारी हुँदाका बखत खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिक नै उपलब्ध गराइनेछ' भन्ने प्रावधान तल राखेर अहिले नियुक्त र पछि नियुक्त हुने आयुक्तको तलबमा दोहोरो मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले के कामका लागि कस्तो निकाय आवश्यक ठानेको हो र त्यो निकायलाई कुन हैसियतमा राख्ने भन्ने स्पष्ट निर्ण्र्ाागर्नुपर्छ र त्यसअनुसार गर्नु गराउनर्ुपर्छ । कर्मचारीहरूको अस्पष्ट र अदूरदर्शी सोच र साँगुरो तर्कको आधारमा तथा निकायका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई हेरेर साथै ऐनको भावना र कुनै पनि निकायको गरिमा बिर्सर्ेेसरकारले नियमावली बनाउनु हुँदैन । आयोगको नियमावली त्यसरी बनेको देखिन्छ । अतः यसमा सरकारले स्पष्ट धारणा र्सार्वजनिक गरेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । यस्ता दोहोरो मापदण्डका बुँदा नियमावलीमा राख्नु हुँदैन ।

१३. मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु र्सार्वजनिक
र्सार्वजनिक निकायका बैठकहरू अपवादलाई छाडेर सबैजसो बैठक खुला हुनर्ुपर्छ । बन्दकोठाभित्र बैठक गरिए पनि बैठक सकिएपछि, बैठकले गरेका सम्पूर्ण minute) प्रकाशित हुनुपर्छ । सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । कुन सदस्यले कता मतदान गर्यो भन्ने विस्तृत रूपमा मतदानको रेकर्ड बैठकको माइन्युटमा हुनुपर्छ र त्यो जान्ने अधिकार नागरिकसँग हुने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

विगतमा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट झण्डै चार महिनाभित्र गरिएका सबै निर्ण्र्ाारू वेबसाइटमार्फ् र्सार्वजनिक गरिएका थिए । त्यसले राज्यका अंगहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउने काममा सरकारको प्रतिवद्धता र उत्साह देखाएको थियो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सिलसिलामा यो एउटा राम्रो र उदाहरणीय अभ्यास भएको हुनाले यो कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।

१४. सूचनाको हक र उपभोक्ताको अधिकार 
आधुनिक युगमा सबै नागरिकले राज्य तथा विभिन्न र्सवजनिक तथा निजी निकायहरूबाट कुनै न कुनै सेवा लिइरहेको हुन्छ । त्यस्तै प्रायः सबैजसो मानिसले कुनै न कुनै सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । युग जतिजति अगाडि बढदैछ त्यतित्यति सबै मानिस उपभोक्ता र सबै मानिस उत्पादक वा सेवा प्रदायक बन्ने अवस्था बढ्दैछ । कुनै पनि वस्तु/सामान वा उत्पादन र सेवा उपभोग गर्नका लागि उपभोक्ताले त्यो उत्पादन वा सेवाको मूल्य र गुणस्तर जान्नु आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताको यो अधिकार हो । त्यसैले उत्पादित सामान वा प्रदान गरिने सेवाका बारेमा पर्याप्त सूचना सामान वा सेवासँगै उपलब्ध गराउनु उत्पादक तथा सेवा प्रदायकहरूको पहिलो कर्तव्य हो । बिरामीले चिकित्सक वा अस्पतालबाट आफ्नो रोग तथा उपचारका बारेमा बुझिने भाषा र अक्षरमा सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । बजारमा बेचिने कुनै पनि सामानको उत्पादन र उपयोगिता समाप्त हुने मिति, सामान तयार पार्दा उपयोग गरिएका आधारभूत वस्तु वा पदार्थ साथै त्यसको मूल्य उपभोक्ताले जान्न पाउनुपर्छ । त्यस्तै उपभोक्ताले खानेपानी, विजुली, टेलिफोन आदि हरेक समयमा चाहिने सेवाका बारेमा पनि नियमित र व्यापक रूपमा जानकारी पाउनर्ुपर्छ । प्राकृतिक रूपले उत्पादित फलफूल, तरकारी, दूध, फुल, मासुजस्ता सामग्रीमा पनि यदि तिनलाई संरक्षण गर्न वा चाँडै खानयोग्य बनाउन वा पशुपंछी तथा बनस्पतिको उत्पादन क्षमता बढाउन कृत्रिम उपाय अपनाइएको छ भने त्यसका बारेमा पनि जानकारी दिइनर्ुपर्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने कानुनहरूमा उपभोक्ताका लागि पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी प्रावधान हुनुपर्छ । साथै उपभोक्ताहरू पनि यसबारे सचेत भएर अधिकार माग्नुपर्छ ।

१५. सूचनाको हक र शिक्षा क्षेत्र
असल र जिम्मेवार नागरिक बन्ने बनाउने पहिलो स्थान विद्यालय नै हो । यसैले नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूको ज्ञान विद्यार्थी अवस्थाबाटै सुरु हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयका हरेक तहका पाठ्यक्रममा सूचनाको हकका बारेमा  कुनै न कुनै रूपमा जानकारी दिने कक्षा वा प्रवचनको  व्यवस्था हुनुपर्छ। 
साथै विद्यालयका सबै हिसाब किताब, शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय संचालक वा स्वामीहरूले कसरी विद्यालय संचालन गर्छन् भन्नेजस्ता कुराहरू विद्यार्थी र अभिभावकहरूले थाहा पापाउनुपर्छ । उनीहरूबाट उठाइएको शुल्क के काममा र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने जान्ने अधिकार विद्यार्थी र अभिभावकलाई हुन्छ । 

परीक्षा विद्यार्थीहरूको जीवन, प्रगति र भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्तोपुर्ण काम हो । तर परीक्षा भन्ने बित्तिकै सबै कुरा गोप्य राख्ने सोच र चलनले गर्दा यसमा धेरै विकृति आएको र कतिपय विद्यार्थीर्को शैक्षिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । परीक्षामा सबै कुरा गोप्य राख्ने प्रचलनले विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि जन्माएको छ । त्यसैले परीक्षा प्रणालीमा प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्र तयार पार्ने व्यक्ति र विधि, उत्तर पुस्तिका जाँच्ने व्यक्तिको बारेमा जानकारी गोप्य राखिएता पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्ने तथा हरेक उत्तरमा उसले पाएको अंक जान्न पाउनुपर्छ ।

१६. आयोगको स्थायित्वका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण
राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य लिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संरक्षण, प्रबर्धन र प्रचलन गराउने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको गहन दायित्व, यसको कामको प्रकृति र महत्व तथा आमनागरिकसँग यसको निकट सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी आयोगको स्थायित्वका लागि आफ्नै कार्यालय भवनको आवश्यकता छ । यसको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भवन निर्माणको लागि योजना थाल्नु जरुरी छ । साथै नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि यसको कार्यालय खोल्नका लागि भौतिक पर्ूवाधार तयार गर्नु आवश्यक छ ।   

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन २०६५-६६ बाट ।