• 1 year ago

Press Release 2071/11/04

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुको नियुक्ति भएको आज एक महिना पूरा भएको छ । सूचनाको हकलाई आम नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गराउँन निरन्तर क्रियाशील आयोगबाट यो एक महिनाको अवधिमा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।

आयोगमा परेका निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनलाई शिघ्रताशिघ्र फछ्र्यौट गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । यसअनुसार २०७१ माघ महिनामा ३ जना आयुक्तहरुले संयुक्त रुपमा फैसला निर्णय गरेका मुद्दाको संख्या करिब एकसय पुगेको छ । आयोगको यो अबधिमा तीन वटा बैठक बसी पारदर्शिताका लागि आयोगका निर्णयहरु र आयोगबाट भएका फैसलाहरु आयोगको वेभसाईटमा तत्कालै राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुको बिशेष पहलमा नेपाल सरकारका २७ वटै मन्त्रालय र अन्य केही केन्द्रियस्तरका निकायहरुले तीनतीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिबरणहरु सार्बजनिक गरेका छन् । आयोगका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो । २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएपछि मन्त्रालयहरुबाट तीनतीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विरण सार्वजनिक गरिएको थिएन । यो पहललाई भविश्यमा पनि निरन्तरता दिइने छ । सार्वजनिक गरिएका यस्ता विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको छ । साथै यी विवरणहरु राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेभसाईटबाट पनि हेर्न मिल्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणबारे तत्काल मुलुकभरका पेट्रोलपम्प तथा ग्याँस डिपोहरुलाई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहुँदा त्यहि बहानामा घटेको मूल्य बमोजिम विक्रीवितरण नगरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने काम भैरहेको आयोगले महशुस गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरुलाई आयोगमा डाकी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा तुरुन्तै सबै पेट्टोलपम्पले सो मूल्य लागू गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल सबै पेट्रोलपम्प र ग्याँस डिपोलाई एकै पटक आधिकारिक सूचना संप्रेषण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न र खाना पकाउने ग्याँसको मासिक कोटा र पर्चेज डेलिभरी अर्डर लिएको विवरण तत्कालै निगमको वेभसाईटमा राख्न निर्देश गरिएको छ । यसबाट आम नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

यो एक महिनामा अयोगबाट धादिङ्ग, नुवाकोट, लम्जुङ्ग, स्याङ्गजा, वाग्लुङ्ग र पर्वतमा सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको छ । ती जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकी तिनीहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगबाट सूचना अधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयासको थालनी भएको छ । यसअन्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा मन्त्रालय र निकायहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यसैगरी आयोगका उपसचिवहरुको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ  भने सबै मन्त्रालयको वेभसाईटको स्थितिबारे पनि आयोगले जानकारी लिएको छ । यसकासाथै बिभिन्न विभागहरुको अबस्था बुझ्न टिम परिचालन गरिएको छ ।

केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालय र निकायहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको फोटो, नाम, टेलिफोन नम्बर र कोठा नम्बरसहितको विवरणको फ्ल्याक्स बोर्ड तयार गरी कार्यालय भवनको प्रवेशद्वारमा राख्न, सूचना माँग गर्ने निवेदन निशुल्क वितरण गर्न र यी सामाग्री सम्बन्धित निकायका वेभसाईटमा राख्न आग्रह गरिएको छ । यसैअनुसार काम भइरहेको पाईएको छ । विद्यालय र क्याम्पसको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी सामाग्री समावेश गर्ने र सबै सरकारी तालीम केन्द्रको तालीममा यस विषयलाई महत्वका साथ समावेश गर्ने सार्थक पहल आयोगबाट भएको छ ।  

पचहत्तरै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र स्वतः सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र आयोगमा प्रतिवेदन पठाउने जिम्मेवारी क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय समन्वय इकाई, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन निर्देशन समितिलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । र, ती इकाई र समितिहरुको गठन विधि तथा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ । आयोगको वर्तमान संगठन तालिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, सामान्य प्रशासन र सूचना तथा संचार मन्त्रालयका अधिकृत सम्मिलित ओ.एण्ड.एम.सर्भे टोली गठन गरिएको छ ।

आयोगबाट सेवा निवृत्त आयुक्तहरु, आयोगका पूर्व सचिवहरु, सूचनाको हकका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरु, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र सूचना अधिकारीहरुसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको छ । यसबाट सूचनामैत्री वातावरण निर्माण गर्न योगदान पुगेको पाइएको छ । आयोगको वेभसाईटलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ । साथै वेभसाईटको नियमित अद्यावधिक गर्ने काम आरम्भ गरिएको छ ।

आयोगबाट आम नागरिकमा सूचनाको हकसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विविध सामाग्रीहरु निर्माण गरी प्रचारप्रसारको काम भइरहेको छ । साथै सरकारी निकायका लागि निर्देशिका तर्जुमा गरी वितरण गरिएको छ । यसबाट कार्य सम्पादनमा एकरुपता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

अन्त्यमा, सबै पक्ष र क्षेत्रबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै आगामी दिनमा आयोग अझ बढी क्रियाशील हुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । धन्यवाद ।