राष्ट्रिय सूचना अयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन २०६५-६६ को सार

नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ आएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई भदौ ३ गतेदेखि लागू भयो । ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र सरल बनाउन २०६५ माघ २७ गते सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भयो ।

ऐन कार्यान्वयन, पर््रवर्द्धन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले २०६५ जेठ २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । यो प्रतिवेदन आयोग गठन भएदेखि गत आर्थिक वर्षअर्थात् २०६६ असार मसान्तसम्मको आयोगको गतिविधि, अनुभव र सुझावको अभिलेख हो ।

नेपालमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित गर्न तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्धहरू, अदालतको सक्रियतावादी भूमिका तथा पत्रकार र नागरिकसमाजको आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेलेका छन् तापनि यसको मूलमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता नै रहेको छ । 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले र्सार्वजनिक निकायको परिभाषालाई व्यापक बनाएर नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबैखालका निकाय र सरकारी निकायहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । साथै यस ऐनले र्सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोछ । 
यो ऐनअनुसार र्सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सबै सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि तीनतीन महिनामा र्सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै यसले नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत सूचना सरोकारवाला निकायसँग माग्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ । यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले पाउने महत्वपर्ूण्ा हकलाई व्यावहारिक रूपमा उपभोग गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसले राज्यका सम्पर्ूण्ा अंग र र्सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सक्छ; गोपनीयताको संस्कारमा हर्ुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले शासक र नेतृत्ववर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । त्यसैले पनि यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको उच्च प्राथमिकता र आवश्यकताको विषय हो ।

कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि र्सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न सक्छ र मागेको सूचना पाएन वा चित्तबुझ्दो भएन भने राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएर सूचना प्राप्त गर्न सक्छ । आयोगले सूचना नदिने पदाधिकारीलाई दण्ड सजाय गर्न र सूचना मागकर्तालाई क्षतिपर्ूर्ति दिलाउन सक्छ ।

आयोगले गत वर्ष१२ वटा उजुरी/पुनरावेदनमा कारवाही र निर्ण्र्ाागरेको छ । पाँच विकास क्षेत्र र पन्ध्र जिल्लामा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका बारेमा तालिम दिएको छ । विभिन्न संचार माध्यम र गोष्ठीहरूबाट नागरिक समाजमा सूचनाको हकको चेतना फैलाउने प्रयास गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको निष्कर्षछ ः

- अझै पनि मन्त्रालय र केन्द्रिय निकायले आफ्नो मातहतका विभाग, शाखा, कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छैनन्, यो तत्काल गर्नुपर्छ ।
- र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो बारेमा ऐनअनुसारको सबै विवरण र्सार्वजनिक गर्ने र तीनतीन महिनामा अद्यावधिक गर्ने काम गरेका छैनन्, यथाशीघ्र योे काम थाल्नर्ुपर्छ । 
- सूचनाको वर्गीकरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य, भावना र मर्म अनुसार, पारदर्शी ढंगले गरिनर्ुपर्छ । गोप्य राख्नु पर्ने स्पष्ट आधारहरू खुलाउनु पर्छ । ऐनको दफा ३ -३) भन्दा बाहिरका आधारहरूमा वर्गीकरण गरिनु हुँदैन । हाल गरिएको वर्गीकरणले अपारदर्शितालाई बढाउने संभावना भएको हुँदा यसलाई संशोधन गरिनु आवश्यक छ । 

    सारमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य नै राज्यका विभिन्न अंग, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपर्ूण्ा सुझाव दिनु हो । आयोगले यो प्रतिवेदनमा आफ्नो वर्षदनको अनुभव, विभिन्न देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्दा अबलम्बन गरेका उपायहरू तथा विभिन्न समूहहरूसँग भएको छलफल र अन्तरक्रियाहरूको आधारमा केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । यी सुझवहरूअर्न्तर्गत सूचनाको हक र यो हकलाई कार्यान्वयन गराउने आयोगलाई नयाँ संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, ऐन लागू गर्न गराउनका लागि दरिलो राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनुपर्ने, प्रेस र नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रको संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, यो ऐनसँग बाझिने ऐनहरू खारेज वा संशोधन हुनुपर्नेजस्ता महत्वपर्ूण्ा सुझावहरू समेटिएका छन् । यी सुझावहरू भविष्यमा नीति र ऐन कानुन बनाउने काममा पनि उपयोगी हुनेछन् भन्ने आयोगको विश्वास छ । 
राष्ट्रिय सूचना आयोग