• 1 year ago

Press Release 2071/12/04

काठमाडौं । २०७१ चैत ०४ गते बुधबार ।

 

संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र तिनका मातहत कार्यालयहरुको काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउन सूचना दिने संस्कृतिको विकास होस् भनी २०७१ चैत ३ गते प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र सूचना आयुक्त किरण कुमार पोखरेलबाट विशेष आदेश भएको छ । 

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ७५ वटै जिल्लामा तीन/तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हुलाक प्रशासनलाई तोकिएको छ । यसका साथै सूचना अधिकारी तोक्ने तथा सूचना माग गरिएका निवेदन र तिनको कारवाहीको प्रगति विवरण संकलन गरी पठाउने र यस सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुलाक प्रशासनलाई नै दिइएको छ ।

 

नेपाल सरकारका विभागका महानिर्देशकहरुसँग आयोगले अन्तरक्रिया गरी चालू आव २०७१।०७२ को हालसम्मको गतिविधिको स्वतः प्रकाशन गर्न गरिएको निर्देशनपछि कतिपय विभागबाट सूचना सार्वजनिक गरिएको विवरण आयोगमा प्राप्त भएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को बजेट निर्माण गर्दा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने गरी RTI Budget को व्यवस्था गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी सूचना अधिकारीलाई सम्बन्धित निकायको सूचनायुक्त तुल्याउने लगायत निजहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने प्याकेज योजना तयार गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसबाट सूचना अधिकारीको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै भोलिका दिनमा सूचनाको हकको प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

 

सूचनाको हकबारे विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउनका लागि यसलाई पाठ्यक्रममा समाबेश गर्ने पहल भइरहेको छ । यसक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) का प्रमुखहरुसँग ६ देखि १२ कक्षासम्म तथा सूचनाको हक विषयक पुस्तक तयार गर्न, पाठ समावेश गर्न र यस सम्बन्धी प्रचार सामग्री मुद्रण गर्न सार्थक पहल भएको छ । यसका साथै नेपाल सरकार मातहतका २३ वटा तालीम केन्द्रका प्रमुखहरुलाई तालीममा सूचनाको हक विषयक पाठ्यक्रम तय गरी अभिमुखीकरण कक्षा राख्न आग्रह गरिएको छ । 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार आम नागरिकले माग गरेका सूचना दिन कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले नै अटेर गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगले त्यस्ता कार्यालयलाई आफूसंग सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग,राजश्व अनुसन्धान विभाग, जिल्ला विकास समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा लगायतलाई सूचना मागकर्ताले मागे अनुसारका सूचना दिनु भनी आदेश  गरिएको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७१।०७२को फागुन मसान्तसम्म आयोगमा ३२९ निवेदन/उजुरी/पुनरावेदन दर्ता भएका छन् । गत वर्षको बाँकी ६१ समेत गरी ३९० वटा केशमा ३८६ वटा उपर निर्णय  वा प्रारम्भिक आदेश वा पत्राचार भएको छ ।

 

सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा २०७१ फागुनमा कास्की, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, दाङ, डोटी र मोरङमा विशेष छलफल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । ती कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

 

बाँकेको कार्यक्रममा Online मार्फत व्यवस्थित रुपमा सूचना लिनेदिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न Management Information system (MIS) जडान सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम समेत दिइएको थियो । जिविस कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेमा व्यवस्थित सूचना प्रणाली जडान गरिएका छन् । सुर्खेत र दैलेखमा आयोजित कार्यक्रममा पनि MIS जडान सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम दिइएको थियो । यसैगरी जिविस कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालय डोटीमा MIS जडान गरिएको छ । मोरङ्गका ६ वटा कार्यालयमा पनि MIS जडान गरिएको छ । यसैगरी आयोगले स्कूल/कलेजका विद्यार्थीहरुसँग समेत सूचनाको हकको महत्व र यसको प्रयोग बिधिबारे दाङ्ग, डोटी, सुर्खेत र बाँकेमा अन्तरक्रियामा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

 

प्रमुख सूचना आयुक्तको नेतृत्वमा बंगलादेशको भ्रमण गरी त्याँहाको सूचना मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट भएको छ । साथै बंगलादेशको सूचना आयोगको भ्रमण गरी नेपाल र बंगलादेशको आयोगबीच एक आपसमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने गरी संझौता गर्ने तयारी भैरहेको छ ।

     

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग राष्ट्रिय सूचना आयोगले विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । यसमा आयोगले आम–नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि महासंघ र आयोग बीच सहकार्यका लागि आव्हान गरेको छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा वरिष्ठ पत्रकारहरु लगायतसँगको भेटघाट/अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाईप विच्छाउन सडक खन्ने, पुर्ने र पुनः यथावत स्थितिमा सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम् क्षति हुने गरी, तोकिएको समयावधिभित्र आम जनतामा कम असुविधा पर्ने गरी काम गर्न र निर्माण क्षेत्रमा जनतालाई सुसूचित गर्ने होडिङ्ग बोर्डहरु राख्न निर्देश गरिएको छ ।

 

 

 

 कृष्णहरि बाँस्कोटा

प्रमुख सूचना आयुक्त