• 2 years ago

Press Release 2072 Asoj 11 Monday

राष्ट्रिय सूचना आयोग
प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७२ असार ११

प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रथम छ महिनामा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु संकलित पुस्तिकाको एक समारोहका बीच आज सार्वजनिक गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोईरालाले आयोगले ६ महिनामा गरेको कामको सह्राहना गर्दै संविधान र कानुनले तोके अनुसार सूचना प्रवाह गर्न नेपाल सरकारका सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले सूचनाको हकको माध्यमद्वारा कहाँ के कमी, कमजोरी र त्रुटी भएको छ तथा कुन–कुन निकायले के के सकारात्मक काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोईरालाले वर्तमान युग नै सूचनाको युग भएको कुरामा जोड दिँदै पारदर्शिताबाटै मुलुकमा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै कानुनले संरक्षण गर्न तोकेको पाँच विषय बाहेकका सूचना जनतालाई उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सूचना तथा संचार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकको विशिष्ट स्थान रहेको बताउँदै राष्ट्रिय हितका विषयसँग सम्बन्धित र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचना बाहेक अन्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

समारोहमा प्रथम छ महिनामा ३२ वटा कामलाई पुस्तिकामा सूचिकृत गरिएको कुरा बताउँदै प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस अवधिमा आयोगबाट ४१० वटा निर्णय÷आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन÷तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको काममा उत्साह देखिएको, यस अवधिमा झण्डै दुई हजार सूचना अधिकारी तोकिएको र सूचनाको हकका क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले नयाँ बन्ने संविधानमा सूचना प्रवाहको हक थप गर्नुपर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम मात्रै सूचनाहरु गोप्य हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले नेता र प्रशासकको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रुपान्तरित हुनुपर्ने, सूचना प्रवाहमा कोही पनि अवरोधक हुनु नहुने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षेत्रीयस्तरमा कार्यालय खोल्नु पर्ने र त्यँहा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साथै, उहाँले आयोगलाई स्रोत र साधनयुक्त तुल्याउनुका साथै सूचानाको हकसँग बाझिएमा कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको आचार संहितामा परेको ‘गोपनीय’ शब्द हटाउनु पर्ने र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि राजनैतिक र प्रशासनिक ईच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा सूचना आयुक्तद्वय किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिना तथा नेपाल सरकारका सचिव र महानिर्देशकहरुको उपस्थिति थियो ।

वेधनीधि अधिकारी
प्रवक्ता