प्रेश विज्ञप्ति
मिति : २०७४।०८।१२
राष्ट्रिय सूचना आयोग
काठमाडौँ, नेपाल
नेपाल र बंगलादेशको सूचना आयोगबीच एम. ओ. यू. को कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा सहमति
काठमाडौँ, २०७४ मंसिर १२ गते नेपालको राष्ट्रिय सूचना आयोग र बंगलादेशको सूचना आयोगबीच गत १५ फेब्रुअरी २०१७ मा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने गरी बंगलादेशको ढाकामा समझदारीपत्र (एम.ओ.यू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हाल काठमाडौँमा सम्पन्न दुई आयोगबीचको बैठकबाट उक्त समझदारी पत्रको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको तर्फबाट प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र बंगलादेशको तर्फबाट प्रमुख सूचना आयुक्त प्रा.डा. मोहम्मद गुलाम रहमानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
दुई आयोगले आपसी समझदारीबाट निर्माण गरेको कार्ययोजनामा प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरमा भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी दुबै देशमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा एक अर्काे मुलुकबाट विज्ञको रुपमा आमन्त्रण गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यसैगरी कार्ययोजना अनुसार दुबै आयोगका कर्मचारीहरु एक अर्काे आयोगको कार्य पद्दतिको जानकारी हासिल गर्न एक अर्काे मुलुकमा तालिममा जानेछन् । यस अतिरिक्त दुबै आयोगले आफ्ना प्रकाशनहरु एक आपसमा साटफेर गर्नेछन् । यसैगरी दुबै मुलुकका विज्ञ र यस क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाबीच सहकार्यमा पनि दुबै आयोग संलग्न रहनेछन् । साथै, यी दुई आयोगले दक्षिण एशियामा जारी भएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनहरुको समीक्षा गरी आ–आफ्नो कानूनमा आवश्यक सुधारको पहल गर्नेछन् । बंगलादेशबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
क्यानडामा रहेको सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले तयार पारेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको विश्वव्यापी उत्कृष्टताको सूचीमा बंगलादेशको कानून चौबिसौ नम्बरमा परेको छ भने नेपालको कानून सत्ताईसौ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून सन् २००७ मा जारी भएको हो भने बंगलादेशमा यो कानून सन् २००९ मा जारी भएको हो । नेपालको कानून अनुसार प्रत्येक ३।३ महिनामा स्वत प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ भने बंगलादेशमा प्रत्येक बर्ष यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बंगलादेशको कानून अनुसार तेस्रो पक्षको सूचना पनि माग गर्न सकिन्छ भने नेपालको कानून यस विषयमा मौन छ । यसैगरी, बंगलादेशको कानून अनुसार ईमेलबाट पनि सूचना माग गर्न सकिन्छ भने नेपालको कानूनमा यस्तो व्यवस्था रहेको छैन । नेपालको कानूनमा सूचनादाताको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ भने बंगलादेशको कानूनमा यस्तो व्यवस्था रहेको छैन । बंगलादेशको कानून अनुसार प्रत्येक कार्यालयले क्याटलग, इन्डेक्स र डाटा डिजिटाईजेशन गर्नुपर्छ भने यस्तो व्यवस्था नेपालको कानूनमा छैन । बंगलादेशमा आयुक्तहरु ६७ बर्षसम्म आफ्नो पदमा रहन पाउँछन भने नेपालमा ६५ बर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । नेपालमा आयोगलाई नेपाल सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँछ भने बंगलादेशमा आयोगमा छुट्टै कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यी दुई मुलुकको कानूनी व्यवस्थामा केही समानता र केही भिन्नता रहेको छ । यी दुई आयोगले एक अर्कामा रहेको सबल पक्षलाई अनुसरण गर्ने ध्येयले समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका हुन् ।
वेदनिधि अधिकारी
उप सचिव
सूचना अधिकारी