राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरु

(ESP समेतको सहयोगमा)
राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचनाको हक संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित स्वतन्त्र निकाय हो । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराई सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाई आफ्ना काम कारवाही खुला र पारदर्शी बनाउने तथा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यसैगरी आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ   २०६९ चैत्र देखि २०७० पुस सम्म गरिएका मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

•    मोरङ, पर्सा, कास्की, वाँके र डडेल्धुरा समेतका पाँच जिल्लाका जि.वि.स., शिक्षा कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय र   जनस्वास्थ्य कार्यालयमा Management Information System (MIS) स्थापना गर्न baseline survey सम्पन्न गरी MIS जडान भएको ।
• सूचना मागको निवेदन र फछ्र्यौटको स्थिति राष्ट्रिय सूचना आयोग र सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागबाट अनुगमन गर्न सकिने गरी MIS system software निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
• सरकारी कर्मचारीको तालीममा सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समावेश गर्न, गैर सरकारी संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन School curriculum, Training manuals, communication strategy document तयार पारिएको साथै सूचनाको हकसम्बन्धी  कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनसँग वाझिएका (contradictory law) कानूनको अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन  तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारमा प्रस्तुत गरेको र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट  कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको ।
•  RTI को क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी सूचनाको हक को प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौ स्थित NGOs को Mapping   गर्ने कार्य भइरहेको ।
• MIS system संचालन गर्नका लागि National Information Technology Center (NITC) बाट server space लिइ NITC मा server राख्ने काम सम्पन्न गरियो ।
• सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई  प्रभावकारी बनाउन, समन्वय र रेखदेख गर्न, सुपरीवेक्षण गर्न, सरकारलाई सुझाव दिन र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिवको सयोजकत्वमा क्रमशः केन्द्रीय समन्वय इकाइ (Central Nodal Agency) र कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ स्थापना भएको ।
• काठमाण्डौ, कीर्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तथा ठिमि नगरपालिका का १२२ जना सूचना अधिकारीहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिइएको ।
• MIS स्थापना गरिएका जिल्लाहरु वाँके, डडेल्धुरा, कास्की, पर्सा र मोरङ् जिल्लाको ३४८   गा. वि. स. सचिवहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी एक दिवशिय प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• सूचनाको हकसम्वन्धी विषयमा कार्य गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुसँग आगामी दिनहरुमा सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने उद्देश्यले Partner coordination Meeting सम्पन्न गरियो ।
•  सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग र असल अभ्यास (Best Practices) प्राप्त गरी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल सम्पन्न भएको र सहयोग गर्ने अभिरुची देखाएको ।
•  सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले आयोगका  ८ जना तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका कर्मचारी सहित जम्मा १२ जना कर्मचारीहरु Dec 20, 2013 – Dec 26, 2013 सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा सूचनाको हकसम्वन्धी विषयको तालीममा सहभागी हुनुभएको । यसैगरी आयोगका सचिव सहित ५ जना कर्मचारीवाट भारतको केन्द्रीय सूचना आयोग तथा पंजाव सूचना आयोगको कार्य व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण भएको ।
•   स्वदेशी र भारतीय प्रशिक्षक समेत झिकाई मन्त्रालय स्तरका करिव ४० जना सूचना अधिकारीलाई काठमाडौंमा तालीम सम्पन्न गरेको ।
•   २०७० आषाढ २३  गते मन्त्रिपरिषद्वाट सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ मा संशोधन भएको ।
•  सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि  सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्वन्धी  ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) तथा सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणहरु तथा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार नियुक्त भएका सूचना अधिकारीको विवरण आदि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एकिकृत Portal (www.nepal.gov.np)मा प्रकाशन हुने व्यवस्था गर्न गराउन सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (च) अनुसार  राष्ट्रिय सूचना आयोगवाट  नेपाल सरकारलाई  सुझाव दिएको ।
• टोपी, डटपेन तथा नोटप्याडमा सन्देशमूलक सूचना छपाइ गरि वितरण गरिएको ।
• निर्देशिका, व्रोशियर, फ्लेक्स प्रिन्ट, “थाहा पाउने अधिकार” जस्ता सामाग्रीको छपाइ तथा वितरण गरिएको ।
• सवै सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्ने कार्य ३० दिन भित्र गरी सक्न सार्वजनिक     सूचना प्रकाशन गरिएको ।
• सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन जनचेतनामूलक सन्देशहरु रेडियो, टि.भि. र पत्रपत्रिकावाट नियमित प्रकाशन, प्रसारण भइरहेको ।
• सूचनाको हकसम्वन्धी गीत र डकुमेन्ट्रि तयार गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रमहरुमा प्रचार प्रसार गर्ने र टि.भि.वाट पनि प्रसारण गर्ने गरिएको ।
•  सूचनाको हकसम्वन्धी अधिकारको प्रयोगवाट जनचेतनामा वृद्धि भएको, अनियमितता, ढिला सुस्ति, भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुगेको तथा खुलापन र पारदर्शिता वढाउन तथा जनता प्रति जवाफदेहिता वहन गर्न, जनताका समस्यालाई     चाडो समाधान गर्न तथा उत्तरदायित्व वहन गराउन सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको
•  विद्यालय तहमा सूचनाको हकसम्वन्धी विषयको जानकारी गराउने     उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाका माध्यमिक र उच्च     माध्यामिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु विच छलफल तथा अन्तरक्रिया  गरेको ।