राष्ट्रिय सूचना आयोग र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीशहरुबीच 'सूचनाको हक सम्बन्धि समसामयिक सवालहरु' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । न्यायाधीशहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि गरिने न्याय सम्पादनमा पुनरावेदन उपर दुबै पक्षलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
सूचना आयोगद्वारा पुस १९ गते आयोजित विशेष कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश शुनिलकुमार पोख्रेलले सूचना बौद्धिक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस पोख्रेलले सूचनाको हक विश्वव्यापी अधिकारको रुपमा स्थापित भएको बताउँदै भन्नुभयो- 'जुन व्यक्तिसँग सूचना पर्याप्त छ, त्यो व्यक्ति सम्पत्तिको हिसाबमा धनी हुने अवस्था आएको छ । तसर्थ संबिधान र कानुनले दिएको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुन थालेको छ । यसो हुनुमा सूचनाको हक सम्वन्धि जागरुकता पैदा हुनु हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने, सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक नगरेको कारणले सूचना माग्नेको संख्यामा वृद्धि हुन पुगेको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहीता र पारदर्शिताले नै सुशासनको अवस्था बलियो हुने बताउँदै न्यायाधीश पोख्रेलले भन्नुभयो- त्यस्ता सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो सूचनाप्रति जवाफदेही बनाउ, जुन निकायले आफ्नो सार्वजनिक गरेको सूचनामा पूर्ण जवाफदेही हुन सकोस् । अहिले यत्ति काम गर्न आयोग सफल भयो भने सूचनाको हक स्थापित गर्ने काममा ठूलै उपलब्धी हासिल हुने छ ।' आयोगले सूचना वर्गीकरण नभएको अवस्थामा आफैँले कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक सूचना र गोप्य सूचनाको अवधारणाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश माननीय लालबहादुर कुँवरले मौलिक हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सूचना आयोग र उच्च अदालतको काँधमा गहन जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । कायम मुकाम न्यायाधीश कुँवरले भन्नुभयो- आयोग स्थापना भएको पनि पन्ध्र वर्ष भइसकेको छ । तसर्थ समय सापेक्ष ऐन कानून र नियमावलीले संशोधन माग गरेको छ। नागरिक हकको रूपमा रहेको सूचना गलत प्रयोग हुनबाट जोगाउन पर्न आवश्यकता छ। त्यसको लागि आयोगले आफ्नो अभ्यासका आधारमा कानूनमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ।
सूचनाको हकसँगै सूचना माग कर्ताको विषयमा समेत अध्ययनको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा आधारभूत तहमा फैसला गर्नुअघि दुबै पक्षको कुरा सुनेर न्याय सम्पादन गर्न जोड दिनुभयो । सूचनाका सीमा र अभ्यासबाट समेत आफ्नो काम स्थापित हुनसक्ने बताउँदै कायम मुकायम न्यायाधीश कुँवरले नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता र सुशासनको लागि सूचनाको हकको सुनिश्चिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माननीय दुर्गाप्रसाद ढुंगेल र आयोगका आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा माननीय न्यायाधीशहरु लेखनाथ पौडेल, ब्रजेश प्याकुरेल, कृष्णराम कोइराला, हेमन्त रावलले महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नु भएको थियो । आयोगका सचिव कमल भट्टराईले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।