प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय सूचना आयोगको तेस्रो वाषिर्क प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौँ असार १४ गते ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारवाहीको वाषिर्क प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत् व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्रिय सूचना अयोगले तेस्रो वाषिर्क प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष२०६७-२०६८ मा आयोगले सम्पन्न गरेका कार्यक्रम र गतिविधिहरू समेटिका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षभत्र आयोगमा सूचना मागको सम्बन्धमा ४७ वटा पुनरावेदन, निवेदन र उजुरी परेका थिए । आयोगले ती सबै पुनरावेदन, निवेदन र उजुरीसम्बन्धी कारवाही पूरा गरिसको छ ।
आयोगले गरेका निर्णयहरू मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनु पर्दछ भन्ने निर्णले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाउनु सूचनाको हक स्थापनाको क्षेत्रमका दूरगामी महत्वको, बहुचर्चित र उल्लेखनीय रहृयो । त्यस्तै प्रयोगात्मक परीक्षाका सबै अभिलेखहरू सुरक्षित राख्नु पर्ने र परीक्षार्थीले मागेका बेला उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी संम्बन्धित निकायहरूलाई आयोगले आदेश जारी गर्यो । यी दुबै निर्णय परीक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुँगा हुने छन् भन्ने आयोगको विश्वास छ ।
सरकारले गठन गरेका जाँचबुझ आयोगहरूको प्रतिवेदन प्रायः सबै गोप्य राखिने परम्पराले गर्दा ती प्रतिवेदनको उपयोगिताबाट आमनागरिक तथा विशेष गरी अध्ययनकर्ता र अन्वेषकहरू वञ्चित रहनु पर्ने स्थितलाई समाप्त पार्नु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा कपिलवस्तु घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन उक्त घटनाका पीडितलाई उपलब्ध गराउने बारेमा उक्त प्रतिवेदनको संवेदनशीलतालाई हेरी आयोगले सम्पूर्ण प्रतिवेदन अध्ययन गरी केही अंश गोप्य राखी बाकी अंश सार्वजनिक गर्ने आदेश दिएको थियो । आयोगको यो निर्णय जाँचबुझ आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशन मान्नु पर्छ ।
त्यस्तै झूटा एवं नक्कली मूल्य अभिवद्धि कर विजकबाट भएको कर छलीसम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७ सार्वजनिक गर्ने विषयमा आयोगले गरेको निर्णय पनि भ्याट कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको आयोगको विश्वास छ ।
विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा पनि नागरिकले सूचना माग्न थालेको पाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले राज्यका काममा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जनसहभागिता बढाउन र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार घटाउन सघाउँछ ।
तथापी, आयोगले विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा रहेका सूचनामा आमनागरिकको पहुँचको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा ऐनको कार्यान्वयन उत्साहप्रद नभएको पाएको छ । जनस्तरमा सूचनाको हकका बारेमा चेतना बढेको पाइएता पनि सूचना माग्ने र दिने प्रवृत्ति अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसकेको देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार र्सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो निकायले गर्ने र गरेका काम, निकायको प्रकृति स्वरूप आदि सूचना तीनतीन महिनामा आफैले सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।
आयोगले गत वर्षन्दा यो वर्ष केही बढी संख्यामा जिल्लाजिल्लामा सचेतना मूलक तथा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । साथै सूचना अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि संचालन गरेको थियो । त्यसबाट आउँदा दिनमा सार्वजनिक निकायहरुलाई यो ऐनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
आयोगले गत वर्षको वाषिर्क प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश सुझावहरू कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सकेन । साथै सरकारी निकायहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गराउनका लागि सूचना अधिकारीको नियुक्ति, निजहरूको तालिम तथा आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नु सरकारका सबै केन्द्रिय निकाय र मन्त्रालयहरूको दायित्व भएको हुनाले सबै मन्त्रालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने इकाइ वा संयन्त्र हुन पर्ने तथा ती सबै इकाइ वा संयन्त्रको समन्वय गर्ने केन्द्रिय इकाइ हुनु पर्ने आयोगको सुझाव अझै कर्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस तर्फ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट बेलैमा आवश्यक पहल हुने छ भन्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
सारमा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमको उद्देश्य अनुसार जनताले सूचनाको हक सहज रूपमा पाउने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । कानुनी रूपमा ऐन लागू गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि नेतृत्व, नीतिनिर्माण र ऐन कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म नै प्रतिवद्धता, दक्षता र स्रोत साधनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आयोगको भनाइ रहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग
सर्म्पर्क फोनः ४६०२७४७, ४६०२९२०, फ्याक्सः ४६०१२१२ ।
इमेलः nicnepal@wlink.com.np
यो प्रतिवेदन आयोगको वेबसाइट www.nic.gov.np मा पनि उपलब्ध छ ।