राष्टिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले नेपाल सरकार मातहतका विभागीय प्रमुखहरुलाई आफ्ना बिभाग अन्तर्गतका सार्वजनिक चासोका सूचना तीन/तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनु भएको छ  । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियमावलीको नम्बर ३ बमोजिम २० वटा शिर्षकमा यस्तो विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको हुबहु पालना गर्नुगराउनु पर्ने काममा उहाँले जोड दिनुभयो ।

राष्टिय सूचना आयोगद्धारा आज राजधानीमा आयोजित सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागस्तरका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो । उहाँले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो र दोस्रो तीन/तीन महिनाको सूचना फागुन मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले यस्तो विवरणको लिखितप्रति आयोगमा बुझाउन पनि विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सूचनाको हकसम्वन्धी कानूनअनुसार सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले विभागीय प्रमुखहरुलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको भए तत्काल व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले चालू आ.व.मा  विभाग र मातहत पदाधिकारीहरुका तालीम अभिमुखीकरण कार्यक्रमा आयोजना गर्न, मातहत कार्यालयलाई पनि कानून बमोजिम ३/३ महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउन र छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले संविधान प्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना लुकाउने संस्कृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयुक्त तिम्सिनाले सार्वजनिक चासोका सूचना समयमै जनतालाई दिएर पारदर्शी संस्कृति निर्माणमा मद्दत पुरयाउनु पर्ने बताउनु भयो । अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका निमित्त सचिव जीवनप्रभा लामाले विभागीय प्रमुखका लागि आयोजित अन्तरक्रियाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो । 

अन्तरक्रियामा सहभागी बिभागीय प्रमुखहरुले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका सूचना सार्वजनिक गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ७५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।