२०७२ साल बैंशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पबाट नेपाली जनतामा पुगेको अपूरणीय क्षतिका सम्बन्धमा सरकार र सार्वजनिक निकायहरूबाट भैरहेको उद्दार र राहत वितरणलगायतका कार्यहरूमा पारदर्शिता अपनाउन तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा वर्णित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना मांग्ने र पाउने हक’ को प्रचलन र  सूचनाको  हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा(२) बमोजिम ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अधिकाधिक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आज मिति २०७२ साल जेठ ११ गते उहाँकै निवास वालुवाटारमा भेटी आयोगले सुझाव दिएको हो ।

२०७२ जेठ ८ गते शुक्रबार सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र फ्रीडम फोरमको समन्वयमा विभिन्न ६१ वटा सूचनाको हकको राष्ट्रिय संजालका सदस्य, सूचनाको हकका विज्ञ, सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज संस्थाहरुले नागरिकको सूचनाको हक तथा थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र प्रत्याभूतिको व्यवस्थाको माग गर्दै ध्यानाकर्षण/मागपत्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको तथा आयोगका पदाधिकारीहरुबाट विगत एक सातादेखि क्षतिग्रस्त सञ्चार माध्यमहरुको स्थलगत भ्रमण तथा छलफलका आधारमा मिति २०७२ साल जेठ १० गते प्रमुख सूूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा आयुक्तद्वय श्री किरण पोखरेल र श्री यशोदा तिम्सिना संलग्न आयोगको बैठकले जनतासम्म सूचना पु¥याउने र राहत, उद्दार एवं पुर्ननिर्माणमा पारदर्शीता अपनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोगले दिएको सुझाव मन्त्रिपािरषद्मा छलफल गराई कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले यस्ता विपत सम्बन्धी विभिन्न सूचना गाँउका जनताको तहसम्म पुग्न नसक्दा झन कठिनाई भोग्नु परेको बताउँदै राहत, उद्दार र पुर्ननिर्माणका संपूर्ण क्रियाकलापबारे जनताको सूचना पाउने हकको सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘राहत, उद्धर र पुर्ननिर्माण जस्तो सेवा भाव राख्नु पर्ने काममा कसैले हिनामिना, भ्रष्टाचार गर्छ भने तत्काल पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने काम हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारको काम, कारवाहीमा पूर्व पारदर्शीता हुन्छ । ढुक्क हुनुहोस ।’

उहाँले सरकारी निकायले गरेको काम, कारवाही अन्य गैरसरकारी निकायको काम भन्दा निकै बढी पारदर्शी, लेखा परीक्षण र अनुगमन हुने हुनाले पूर्ण विश्वास गर्न पनि आग्रह गर्दै जनतासम्म सूचना पुगे–नपुगेको अनुगमन गरिदिन आयोगलाई आग्रह गर्नभएको थियो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगको सुझाव पढेर सुनाउनु भएको थियो भने आयुक्तद्वय श्री किरण पोखरेल र श्री यशोदा तिम्सिना तथा आयोगका सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनालीको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएका आयोगका निर्णयहरु  निम्न छन् :

1. राष्ट्रिय संकटको यस दुःखद घडिमा  भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह हुन नदिन छोटो–छोटो समयको अन्तरालमा नियमितरुपमा आधिकारिक र विस्तृत सूचना प्रवाह गर्न सबै सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने÷उत्प्रेरित गर्ने ।

2. नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य सार्वजनिक निकायले राहतस्वरुप पठाएको सहयोग कहाँ, कहिले र कुन प्रक्रिया मार्फत वितरण भइरहेको छ त्यसको स्पष्ट जानकारी तत् निकायका वेभसाईट, राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाईन र स्थानीय संचार माध्यम समेतद्वारा आम जनतालाई सुसूचित गर्ने । यसका लागि आवश्यकतानुसार मिडियाहरुसँग परामर्श गरी आम जनताको वृहत्तर हितमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित÷प्रशारित गर्ने निश्चित विधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने । साथै परिस्थितिको विचार गरी आधिकारिक सूचनाहरु विज्ञापनको रुपमा पनि प्रकाशित / प्रशारित गर्ने ।

3. दात्रृ निकायहरुबाट प्राप्त राहत सामाग्री,  अन्य सहयोग र प्रतिवद्धताका विषयमा सार्वभौम नेपाली जनताको सूचना पाउने संवैधानिक हकको पूर्णतः प्रचलन गर्ने गराउने ।

4. यस सन्दर्भमा राहत वितरण कार्यमा संलग्न संघ, संस्था, सार्वजनिक निकाय, विदेशी सहयोगी संस्था र सरकारी निकायको काम कारवाहीलाई पूर्णतः पारदर्शी तुल्याउने । यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने । कतै राहतको ओइरो लाग्ने र कतै पटक्कै राहत नपुग्ने जस्ता नकारात्मक टिका–टिप्पणी आउन नदिने स्थितिको सुनिश्चित गर्ने ।

5. यस विपत्तको घडिमा उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना, पुर्ननिर्माण, घाइतेको उपचारका सन्दर्भमा र वृद्ध–वृद्धा, महिला, केटाकेटी,  अपाङ्गता भएका  व्यक्ति लगायतले सहयोगका लागि वा सूचना प्राप्तिका लागि सम्पर्क राख्नु पर्ने पदाधिकारी र तिनको सम्पर्क नम्बर निकाय पिच्छे तत्कालै तोकी सर्वसाधारणलाई सरल र  सहजढंगले सुसूचित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

6. यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा घरवारविहिन भएका र तत्कालै क्षमता नभएकाहरुलाई पाल, कम्बल जस्ता सामाग्री वितरण गर्ने, दैनिक जीवनमा नभई नहुने अत्यावश्यक सेवालाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने, खाद्यान्न, आधारभूत औषधि र उपभोग्य सामाग्रीलाई सर्वसुलभ तुल्याई मूल्य नियन्त्रण गर्ने, खानेपानी, विद्युत र टेलिफोन सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने, भावि दिनहरु समेतमा यी सेवा र सुविधा निरन्तर प्रवाह भैरहने विषयमा सरकारबाट तयार गरिएको÷गरिने विशेष कार्ययोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जनतासँग पु¥याउन व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने ।

7. यस्तो विपतको वखत तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाहको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरालाई आत्मसात् गरी हाल संकटग्रस्त घोषित जिल्लाहरुमा सूचना प्रवाह गर्ने संचार माध्यमलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

8. भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी, आकस्मिक दुर्घटना लगायतसँग पूर्व सावधानी अपनाउने, संकटका वखत सुरक्षित हुने विधि र उद्धारमा सहभागी हुने सीपयुक्त सूचनाहरु नियमितरुपमा प्रकाशन र प्रशारण गरी जनतामा हौसला बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्ने । 

9. सरकारबाट घोषित राहतका कार्यक्रमहरु पीडित जनताका लागि द्विविधाजनक नहुने गरी प्रष्ट र आम जनताले बुझ्ने किसिमको एकद्वार पद्दतिबाट सूचना प्रवाह गर्ने । आवश्यकतानुसार पोष्टर टाँस्ने, पम्पप्लेट वितरण गर्ने । 

10. भवन निर्माण लगायतमा तोकिएका मापदण्डहरु सम्बन्धी सूचना जनतासम्म पु¥याउने संयन्त्र तयार गर्ने र प्रचार–प्रसार गर्ने । 

11. नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा, सुविधा र राहतका प्याकेजहरुको सूचनामा आम नागरिकको पहुच सुनिश्चित गर्न, नागरिकका कुनै गुनासो भए तत्काल त्यसको संबोधन गर्न र आवश्यक सूचना हासिल गर्न जिल्लागत नागरिक सूचना कक्षहरु खडा गर्ने ।

12. यस विपत्तीको परिस्थितिमा मुलुकका दुर–दराजमा समेत पुगी सत्य–तथ्य समाचार संकलन गर्नुपर्ने, मोबाईलबाटै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा यसमा क्रियाशील श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना विभाग लगायतसँग समन्वय गरी टेलिफोनको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सत्य–तथ्य समाचार सार्वजनिक गरे वापत पुरस्कृत गर्ने, विपत्ती सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना जनता समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले इच्छुक पत्रकारहरुलाई विपत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम दिने, फोटोपत्रकार र क्यामेराम्यानलाई विपत्ती, हुलदंगा र असमान्य अवस्थामा तस्वीर संकलन सम्बन्धी तालीम दिने, भूकम्पबाट परिवार गुमाएका, अंगभंग भएका, भूकम्पबाट घर भत्किएका वा मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका, भूकम्पको कारणबाट कम्प्यूटर, ल्यापटप, क्यामेरा वा मोवाईल हराएका, टुटफुट भएका र पत्रकार स्वयं नै पीडित भएकाको हकमा सरकारले विशेष राहत प्याकेज तयार गरी सो सम्बन्धी सूचना व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार गर्ने । यस्तो प्याकेजभित्र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाईन लगायतमा क्रियाशील सबै पत्रकार र स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई समेटिइनु पर्ने ।

13. मिडिया हाउसतर्फ घर भत्किएको वा चर्किएर वस्न नमिल्ने भएको वा पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको, मेशिन, उपकरण टुटफूट भएकोले नयाँ खरिद गर्नुपर्ने वा मर्मत 

गर्नुपर्ने भएको, नयाँ स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएको, स्टोरमा रहेको कागज, मसी समेत नष्ट भएको लगायतका क्षतिको विवरण लिई तयार गरिएको राहतको प्याकेज सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने ।

14. आम नागरिकमा सूचनाको हकको प्रचलन गराउन अहोरात्र खटिएका पत्रकार र मिडिया हाउसका सन्दर्भमा माथि उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकारले उचित देखी तयार गर्ने अन्य राहत प्याकेज सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने । 

गौलोचन सैंजू

उपसचिव/सूचना अधिकारी