राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रेस विज्ञप्ति

काठमाण्डौ, जेष्ठ १७ गते

    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ अनुसार आयोगले प्रत्येक वर्ष आफुले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यबस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ भन्ने व्यबस्था भए अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यू समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आयोगले २०६८ श्रावण देखि २०६९ आषाढ सम्म सम्पादन गरेको काम कारवाही र गतिविधिहरू समेटिएका छन् ।
    प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा कुल १३६ वटा निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए जसमध्ये  ९० वटा फछ्र्यौट भएको तथा बाँकी ४६ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन चालु वर्षमा फस्र्यौट भैसकेका छन् । यसरी पर्न आएका निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन मध्ये २३ वटा शिक्षा, ७ वटा अर्थ तथा वित्तिय, ८ वटा न्याय तथा कानून, १५ वटा स्थानीय प्रशासन, ७ वटा प्रशासन र सुरक्षा, ३ वटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या,   ७३ वटा विविध क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस मध्ये ९२ वटा अर्थात् ६७.६% सार्वजनिक सरोकार र     ४४ वटा अर्थात् ३२.४% व्यक्तिगत सरोकारसंग सम्बन्धित निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए ।
    विगत ५ वर्षको निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन तर्फ हेर्दा आ.व. २०६५÷०६६ मा १२ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए भने आ.व. २०६६÷०६७ मा ३९ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए । यसैगरी आ.व. २०६७÷०६८ मा ४७ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेकोमा आ.व. २०६८÷०६९ मा १३६ वटा उजुरी तथा पुनरावेदन परेका थिए । यसै गरी चालु वर्ष चैत्र मसान्तसम्म १७३ वटा निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका छन् ।
    आयोगमा सूचना माग गर्ने प्रबृत्तिमा क्रमिक रूपमा बृद्धि भइरहेको तथा यसबाट जनचेतनामा पनि बृद्धि भइरहेको पाइएको छ । सूचना मागको प्रकृति र प्रबृत्तिलाई हेर्दा नागरिकले आफूलाई परेको पिर मर्का  सम्बन्धी सूचना तथा राष्ट्रिय र गम्भीर सार्वजनिक चासो र सुशासन सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सूचना माग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
    नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियन पदार्थ र एल.पि.ग्यासको खरिद विक्री मूल्य सम्बन्धी विवरण तथा निःशुल्क तेलको कुपन वितरण गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीेमा यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन आदेश  दिएको । धर्म पुत्र पुत्री राख्ने र ग्रहण गर्नेको नाम नामेसी व्यक्तिगत सरोकारको विषय भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लिखित सहमति बेगर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र सूचना मागकर्तालाई समेत उपलब्ध गराउन

नमिल्ने आदेश गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्खास्तमा परेका भनिएका एकजना डाक्टरको बर्खास्त अभिलेख समेत निवेदकलाई उपलब्ध नगराएकोमा सजाय समेत गरेको छ । मुल्य अभिबृद्धि कर छली सम्बन्धी अनुसन्धान टुङ्गिएका थप विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
    यसै गरी विगत वर्षहरूमा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनु पर्ने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गरेको र यसमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट समेत मान्यता पाएको छ । कपिलवस्तु घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएका प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक भई पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्षम भएको र मुल्य अभिबृद्धि कर छली विवरण सार्वजनिक गर्ने आदेशबाट अर्थतन्त्रको सुधारमा प्रभावकारीता बृद्धि हुन गएको  छ ।
    विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पनि नागरिकले सूचना माग्ने प्रबृत्तिमा बृद्धि भइरहेको  छ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्न गै सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याएको अपेक्षा रहेको छ ।
    आयोगले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन र जनचेतना अभिबृद्धि गर्न सम्बद्धर्नात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ । हालसम्म ७५ रै जिल्लामा आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन, गैर सरकारी संस्था लगायतका सहभागिता समेतमा सूचना अधिकारीहरूका लागि अभिमूखिकरण कार्यक्रम, कार्यालय प्रमुख अन्तरक्रिया कार्यक्रम र प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ६ पटक सञ्चालन गरी १८१ जनाले प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १२ जिल्लामा ४१६ जनासंग अन्तरक्रिया गरिएको र ६ जिल्लामा अभिमूखिकरण कार्यक्रममा १८३ जनाले सहभागिता जनाएका छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूको संलग्नता तथा सहभागितामा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
    आयोगले केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालय र आयोग गरी २७ वटा निकाय र २६ जिल्लाका ३३६ सार्वजनिक निकायमा अनुगमन गरी प्राप्त सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्रकाशन गरेको छ ।
    आयोगले सूचना अधिकार केन्द्रको स्थापना गरी सूचना माग गर्ने र प्रदान गर्नेलाई सहयोग पु¥याउन भ्mबष्,ि ँबह, ःयदष्भि क्ःक्, नोटिस वोर्ड सेवा संञ्चालनमा ल्याएको छ ।
    आयोगले ५ वर्षे राष्ट्रिय सूचना रणनैतिक योजना तथा १ वर्षे कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै गरी सूचनाको हकलाई सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रीय नोडल इकाई स्थापना गर्न आवश्यक भएको भनि कार्यविधि समेत तर्जुमा गरी प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
    
    सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनमा आयोग क्रियाशिल रहेको छ । आयोगले सूचना दिने मात्र निर्णय गरी दुःख दिन्छ भन्ने सरकारी मानसिकता र मागेको सूचना प्रांप्त नै गर्न सकिदैन भन्ने जन विश्वासको मध्यमार्गमा रहेर आयोगले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
    सूचनाको हक प्रति जनताको विश्वास बढ्दै जानुको कारण र सूचना माग गरे पछि दिनु पर्छ भन्ने सरकारी मानसिकतामा क्रमशः भइरहेका परिवर्तन सकारात्मक रहेको छ ।
तथापी, आयोगले विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा रहेका सूचनामा आम नागरिकको पहुँचको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा ऐनको कार्यान्वयन उत्साहप्रद नभएको पाएको छ । जनस्तरमा सूचनाको हकका बारेमा चेतना बढेको पाइएता पनि सूचना माग्ने र दिने प्रबृत्ति अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसकेको देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो निकायले गर्ने र गरेका काम, निकायको प्रकृति स्वरुप आदि सूचना तीन÷तीन महिनामा आफैले सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।
    आयोगले गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश सुझावहरू कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सकेन । साथै सरकारी निकायहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गराउनका लागि सूचना अधिकारीको नियुक्ति, निजहरूको तालिम तथा आवश्यक श्रोत साधनको व्यबस्था गर्नु सरकारका सबै केन्द्रीय निकाय र मन्त्रालयहरुको दायित्व भएको हुनाले सबै मन्त्रालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने इकाई वा संयन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने आयोगको भनाई रहेको छ ।
    अन्तमा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पारदर्शीता, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न गराउन सक्षम भै सुशासन कायम गराउन मद्दत मिल्न जाने अपेक्षा रहेको छ । व्यबस्थापिका संसद नभएको वर्तमान अवस्थामा संसदमा छलफल भै निर्देशन प्राप्त गर्ने अवस्था विद्यमान नभएतापनि आयोगले दिएको सुझावहरू नेपाल सरकारबाट अझ बढी सक्रियताका साथ कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आयोगको अपेक्षा तथा विश्वास रहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग,
पेरीसडाँडा, कोटेश्वर ।

सम्पर्क फोन नम्बर ः— ४६०२७४७, ४६०२९२०
फ्याक्स नम्बर ः— ४६०१२१२
इमेल ः— nicnepal@wlink.com.np / info@nic.gov.np

यो प्रतिवेदन आयोगको वेवसाईट www.nic.gov.np मा पनि उपलब्ध छ ।