नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । सूचना माग्ने र पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो । राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा आएको छ र सोही ऐनबमोजित गठित राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भई ऐनको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ बैशाख २२ गते भएको हो र यो आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन हो ।

राष्टिय सूचना आयोगको यस आठौं वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ ओटा खण्ड र ७ ओटा परिशिष्ट रहेको छ । प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सबै ६७८ ओटा पुनरावेदन कारवाहीको सङ्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । आ.व. २०७२/७३ मा आयोगमा ६७८ ओटा पुनरावेदन परेकोमा ६७४ वटा फछ्यौट भै प्रगति ९९.४% रहेको छ । आ.व. २०७२/७३ मा आयोगमा परेका ६७८ ओटा पुनरावेदन गरिएका उजुरीको वर्र्गीकरण गर्दा प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रको पुनरावेदन  ३७४ ओटा, आर्थिक क्षेत्रको पुनरावेदन २६० ओटा, शिक्षा क्षेत्रको पुनरावेदन २५ ओटा, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको पुनरावेदन ९ ओटा र अन्य ४० ओटा रहेका छन् । प्रतिवेदनमा सूचना आयोजना र २१ ओटा गैह्र सरकारी निकायले सूचनाको हकको क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू समेत समेटिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयोगबाट महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादित भएका छन् । सोह्र जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक, टेलिभिजनका प्रमुख, रेडियोका प्रमुख, अनलाईनमा संलग्न संचारकर्मीहरू, साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादकहरू, फोटो पत्रकार लगायतसँग छुट्टा छुट्टै अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रमुख र नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेको, राष्ट्रिय सूचना दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवस र आयोग स्थापना दिवस मनाइएको थियो । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यकम र सरकारी निकायका तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरेको थियो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूँजीगत बजेट/ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति/ नगरपालिका/ गाउँ विकास समितिका वार्षिक बजेट/ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लगाएको थियो । खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी गरेको गरिएको थियो । नेपाल सरकारका सचिव, विभागका महानिर्देशकहरू, जिल्ला न्यायाधीशहरू र विकासका साझेदारहरूसँग छुट्टा छुट्टै अन्तरक्रिया गरेको थियो । रेडियो, टिभी र पत्रिकाबाट सूचनाको हकसम्बन्धी सन्देशमूलक सामग्री प्रशारण/प्रकाशन गरिएको थियो । यही आर्थिक वर्षमा ३१ ओटा मन्त्रालयको आरटिआइ अडिट (RTI Audit) सम्पन्न गरिएको, पाँचओटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरको गोष्ठी आयोजना गरिएको, आयोगको पाँच वर्षे रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेको, स्वतन्त्र आयोगको लोगो निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुका साथै प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयोगबाट जारी महत्वपूर्ण आदेशहरू जारी भएका थिए । लोक सेवा आयोग लगायतका निकायलाई प्रतिस्प्रधात्मक परीक्षामा सम्मिलित सहभागीलाई प्राप्ताङ्क दिनु भन्ने आदेश जारी गरिएको थियो । लगानी बोर्ड र जिएआरबीच भएको अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता, नेपाल र भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउश्द्देशीय आयोजनाको विधान तथा नेपाल चीनबीच भएको हवाई खरिद र अनुदान सम्बन्धी सम्झौतापत्र दिनुभन्ने आदेश जारी गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० ओटा राजनीतिक दल, नेपाल राष्ट्र बैंक र २३७ ओटा बैंक तथा वित्तीय कम्पनी, बीमा समिति र २७ ओटा बीमा कम्पनीका प्रमुखको नाममा ३।३ महिने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र सूचना माग भएको र प्रवाह भएको सूचनाको अभिलेख

दुरुस्त राखी सार्वजनिक गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिएको थियो । सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायबाट पनि सहजरूपमा सूचना दिने वातावरण निर्माण गर्न आदेश जारी भएको थियो । साथै, पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिक बडापत्रको संगालो प्रकाशित गर्न र पचहत्तरै जिल्लाका स्थानीय निकायहरू जिल्ला विकास समिति/ नगरपालिका/ गाउँ विकास समितिको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न आदेश जारी भएको थियो ।

यस प्रतिवेदनमा आयोगका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई अधिकार दिनुपर्ने, सूचना प्रवाहको हक थप गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापना गर्नुपर्ने, सङ्घीय र प्रादेशिक सूचना आयोग सञ्चालनको छाता कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रवाह गर्नु नपर्ने सूचना दिन बाधा गरिने छैन भनिनुपर्ने सुझावलाई संविधानको धारा २७ गर्नु पर्ने सुधारमा राखिएको छ । प्रादेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था गर्ने, परिभाषा खण्डमा गैह्र सरकारी र निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट गर्ने, सार्वजनिक निकायको दायित्वलाई एकै दफामा राख्ने, नियमितरूपमा स्वतः प्रकाशन नगर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारीको योग्यता र सुविधा तोक्ने, सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधि छोटो गर्ने, विपन्न वर्ग लगायतलाई सूचना मागमा दस्तुरको छुट दिने, आयोगका पदाधिकारी सम्बन्धमा विश्व अनुभवलाई अनुशरण गर्ने, सूचना वर्गीकरण गर्ने अवधि ३ महिना तोक्ने, सूचना दुरुपयोगको प्रावधान खारेज गर्ने सुझावलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने बुँदामा राखिएको छ । स्वतः प्रकाशनको प्रावधानमा संशोधन गर्ने, पुनरावेदन दर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, आयोगमा खटिने कर्मचारीको समन्वय गर्ने, आयोगलाई आर्थिक प्रशासनिक कार्यमा स्वायत्तता दिने, आयोगले विज्ञ र विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र आयोगलाई दैनिक कार्य सम्पादनमा थप स्वतन्त्रता दिने, आयोगको पचहत्तरै जिल्लामा सम्पर्क विन्दु खडा गर्ने, आरटिआइ अडिट र आरटिआइ बजेट (RTI Audit/ RTI Budget) को थालनी गर्ने, विश्व विद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेस गर्ने र आयोगका विगतका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने सुझावलाई सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्ने बुँदामा राखिएको छ । आयोगले अन्य समसामयिक सुझावहरू पनि पेस गरेको छ । यी सुझावहरूमा सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लगाउने प्रावधान कुनै पनि कानुनमा नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई तत्काल हटाउने, कर्मचारीको शपथमा रहेको गोपनीयताको शब्द हटाई उपलब्धि/ परिणामका लागि शपथ गराउने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण लगायतका आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायमा हाल भैरहेको कुनै एक उपयुक्त महाशाखालाई सूचना महाशाखा नामाकरण गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको भावना विपरीत २७० ओटा कानुनमा रहेका गोपनीयताको प्रावधान केही नेपाल ऐन संशोधनद्धारा खारेज गर्ने/ परिमार्जन गर्ने, सबै सरकारी निकायको अनिवार्य रूपमा वेभ साईट हुनु पर्ने र वेभ साईटको अग्र भागमै सूचना अधिकारीको विवरण र नियमित प्रकाशन आरटिआइ डिस्क्लोजर (RTI Disclosure) को शीर्षक राख्न नेपाल सरकारले तत्कालै निर्देशन गर्ने मुख्य रहेका छन् ।

अन्त्यमा, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आयोगका तर्फबाट पचहत्तरै जिल्लामा आयोगको सम्पर्क विन्दु (Focal Point) स्थापना गर्ने लिखित सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

धन्यवाद ।                                                                                                                                                                                  (खगराज बराल)
मिति २०७३ फागुन २६ गते बिहीबार ।                                                                                                                                                          सचिव