• 4 years ago

प्रेस विज्ञप्ति २०७३ साउन ४ गते मंगलबार

२०७३ साउन ४ गते मंगलबार । सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्तीले ‘महिलाका सुविधा सम्बन्धी सूचना’ नामक पुस्तिकाको एक विशेष समारोहबीच सार्वजनिक  गर्नुभयो । पुस्तिका विमोचन गर्दै सम्माननीय सभामुखले संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणि हामि, मानिसमा रहेको चेतनाको (पुजी) प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्दै संविधानमा लिपिबद्ध भएका विषयहरुलाई महिलावर्गमा सबै मिलेर पुर्याउन सकेमा हामीले नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउन सक्नेछौं भन्नुहुदैँ राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट महिलाका लागि लक्षित गरी प्रदान गरिएका आर्थिक सहुलियत तथा सुविधाहरुको विवरण समेटिएको यस पुस्तिकालाई आयोगले गाउँ गाउँ सम्म सूचनाको नमूना पुस्तकको रुपमा पुर्याउन अनुरोध गर्नुभयो ।


महिलाका सुविधा सम्बन्धी सूचना पुस्तिकामा २९ वटा सूचना समावेश गरिएका छन् । जस अनुसार महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट हुने, एक सय जनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत आयकर छुट पाउने, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत र औद्योगिक सम्पत्ति, पेटेण्ट, डिजाईन र ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत छुट हुनेछ । यसैगरी महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण दिँदा ६ प्रतिशत मात्र व्याज लाग्ने, महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुट हुने र हाल कायम भएको स्वामित्व परिवर्तन गरी पति–पत्नी दुबैको संयुक्त नाममा जग्गाको स्वामित्व राख्न चाहेमा एक सय रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिरे पुग्ने सूचना पुस्तिकामा समेटिएको छ ।


राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तिकामा लैङ्गिक हिंसाका पिडितलाई यातायात खर्च, औषधी उपचार खर्च, कानूनी सहायता खर्च, पुनस्र्थापन र व्यवसाय गर्न बीउ पुँजी उपलव्ध हुने कुराका अतिरिक्त एकल महिला सुरक्षा सहायता अन्तर्गत सीपपूलक तालिम लगायतको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना समेटिएको छ । यसैगरी पुस्तिकामा मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारबाट पिडितहरुले पाउने सहायताका क्षेत्र र रकम उल्लेख गरिएको छ । यस अतिरिक्त पुस्तिकामा बोक्सीको आरोपबाट पिडितलाई प्रदान गरिने सहायता उल्लेख हुनुका साथै राष्ट्रिय महिला आयोगमा निवेदन दिँदा दस्तुर नलाग्ने सम्मका सूचनाहरु समेटिएको छ । महिलाले नवीकरण उर्जामा पाउने अनुदान र द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले पाउने एकमुष्ट २५ हजार सम्बन्धी सूचना समावेश गरिएको छ । छात्रा, कमलरी विद्यार्थी र आधारभुत तहका छात्राहरुको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाको अतिरिक्त उच्च शिक्षामा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा निशुल्क अभिमुखीकरण, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शोषणमा परेका महिलाका लागि सुरक्षा गृहको व्यवस्था सहितका सूचना समेटिएका छन् । स्थानीय निकाय अनुदानको १० प्रतिशत महिला हितमा खर्च गर्नुपर्ने, मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ९८ दिनको तलबी प्रसुती बिदा, निजामती सेवा प्रवेशमा आरक्षण, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्ताको भत्ता, निशुल्क गर्भपतन सेवा र पैत्रिक सम्पत्ति एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी महिलाका हक सम्बन्धी सूचना समावेश गरिएको छ ।


कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले महिलाका लागि राज्यले उपलब्ध गराइएका सुविधाका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै महिला आफैले सरकारसँग आफ्नो हिस्सा खोज्ने कार्य राज्य सरकार एवम् संविधान र समयले अपेक्षा गरे बमोजिम नभएकोले हामीले यस पुस्तिका प्रकाशन गरी महिला स्वयमले आफ्नो सुविधा खोज्नका लागि चाख बढाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन खोजिएको भन्दै  महिलालाई आर्थिक सबलीकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले महिलाको सशक्तिकरणका लागि सूचनामा पहुँच बढाउने कार्यमा सबै लागौ भनी उपस्थित सबैमा अनुरोध गर्नुभयो । त्यसैगरी, सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता यशोदा तिम्सिनाले  सरकारले धेरै अगाडी देखि दिदै आएको छुट, सुविधाहरुका बारेमा महिलाले एकमुष्ट जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाबाट आफ्नो समृद्धिका लागि सूचना नपाइरहेको अवस्थामा पुस्तिका प्रकाशनले आवश्यक सूचना दिने अवस्था सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोग र युएन वुमनवीच भएको सम्झौताले सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा क्षमता अभिवृद्धि गरी महिलालाई अवसर प्राप्त गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ भन्दै यस कार्यमा यस पुस्तिका प्रकाशनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा युएन वुमनका प्रतिनिधि जियाद शेखले लैगिंक समानता विश्व व्यापि चुनौति भएको तर अब हामी विश्वव्यापि फ्रेमवर्कको अवसर मिलेको बताउँदै यसका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण आभार भएकाले यो दुई संस्था वीच सहकार्यको सुरुवाता भएको छ । यसले सार्वजनिक निकायमा रहने सूचनामा महिलाको पहुँमा अभिवृद्धि गर्ने भन्नेछ विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । स्वागत मन्तव्यको क्रममा आयोगका सचिव शरदराज विष्टले सबै महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै महिलाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त सुविधाहरु सम्बन्धी पुस्तिकाले सूचनाको अधिकारका विषयमा पहुँच पुर्याउन मद्दत पुर्याउन छ भन्नुभयो । आयोगका सचिव शरदराज विष्ट र जियाद शेखले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोग र युएन वुमनबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने एमयोयुमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । 

 वेदिनिधि अधिकारी 
 सहायक प्रवक्ता