राष्ट्रिय सूचना आयोग

काठमाडौं, नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति

२०७४ बैशाख ७ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७४ आज सम्पन्न भएको छ । सो सम्मेलनको सम्माननीय सभामुख श्री ओनसारी घर्तीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुखले नागरिकको सूचना पाउने हकको उच्च सम्मान गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो । राष्ट्रिय सम्मेलनमा सत्रको अध्यक्षता गर्दै व्यवस्थापिका–संसद विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पारदर्शीता अवलम्बन गर्ने कुरा आफ्नै निमित्त भएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानको धारा २७ मा समसामयिक संशोधनको प्रस्ताव गर्दै प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । सूचना आयुक्त श्री किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि नागरिकको क्रियाशीलता आवश्यक भएको कुरा बताउनुभयो । त्यसैगरी सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले सरकारी निकायले बिना हिच्किचाहट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष श्री काशीराज दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री रामकुमार आचार्य तथा आयोगका सचिव श्री खगराज बरालले समेत सूचनाको हकको महत्व प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

सूचना आयोगद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन ३१ मन्त्रालय, २१ केन्द्रीयस्तरका निकाय र ५४ विभागका सूचना अधिकारी र पचहत्तर जिल्लाका ७५ जना सूचनाको हकका अभियान्ताको सहभागिता रहेको थियो । सो सम्मेलनद्वारा ७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको छ, जो निम्नानुसार छ:

सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि काठमाडौं घोषणापत्र

१.      हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सबै केन्द्रीयस्तरका निकाय र विभागका सूचना अधिकारीहरू, पचहत्तरै जिल्लामा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी सूचनाको हकका अभियान्ता, संचारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवा एवं बौद्धिकवर्ग सामूहिक रुपमा कानूनको स्रोतको रुपमा रहेको मुलुकको मूल कानून अर्थात नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई निम्नानुसार परिमार्जित रुपमा समावेश गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग जोडदार माग गर्दछौं ः

(क)    नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकको साथै प्रवाहको हक पनि थप गर्नुपर्छ ।

(ख)    साथै, संविधानको यस धारामा रहेको ‘नागरिक’ को सट्टा ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग हुनुपर्छ ।

(ग)    यस अतिरिक्त, सबै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग रहने व्यवस्थाका साथै हालको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संघीय सूचना आयोग नामाकरण गरी यसलाई संवैधानिक आयोगको श्रेणीमा राख्नुपर्छ ।

(घ)    संघीय सूचना आयोग र प्रादेशिक सूचना आयोगको कार्यक्षेत्रको विभाजनसहितको छाता कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

(ङ) संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक हालको वाक्यको सट्टा ‘तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनद्वारा प्रवाह नगरिने गरी व्यवस्था गरिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने वाक्य राख्नुपर्छ ।

२.     सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी सबै सामूहिक रुपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ निम्नानुसार संशोधनको माग गर्दछौं ः

(क)    सूचना माग र प्रवाहको वर्तमान कार्यविधिमा सुधार गरी संक्षिप्त र छिटो सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(ख)    नियमित रुपमा स्वतः प्रकाशन नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(ग)    सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवधि बढिमा ३ महिनाको तोक्नुपर्ने ।

(घ)    अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास र नेपालको राजनैतिक र सामाजिक विकासक्रमका आधारमा ऐन र नियमावलीमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने थप प्रावधानहरू समावेश गर्ने ।

(ङ)    राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै यसको संस्थागत विकासमा उच्च प्राथमिकता दिने ।

३.     सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७४ मा सहभागी हामी नेपाल सरकारसँग निम्न सुधारको अपेक्षा गर्दछौ ः–

(क) केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्तावद्वारा सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गर्ने ।

(ख) प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापना नहुन्जेल राष्ट्रिय सूचना आयोगको पचहत्तरै जिल्लामा सम्पर्क बिन्दू खडा गर्ने ।

(ग)    सूचनादाताको संरक्षण र निजी सूचना संरक्षणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानून जारी गर्ने ।

(घ)    सरकारी कागजातमा लगाउने गरिएको गोप्य छाप हटाउने ।

(ङ)    कर्मचारीको शपथ ग्रहणबाट गोपनीय शब्द हटाउने ।

(च)    RTI Audit/ RTI Budget को अवधारणा लागू गर्ने ।

४.     राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी सूचनाको हकका अभियान्ता÷ संचारकर्मी÷ नागरिक समाजका अगुवाहरू निम्न कुरामा प्रतिबद्ध रहनेछौं ः–

(क) आम जनतालाई सूचनाको हकका बारेमा जानकारी गराउने ।

(ख)    स्वयं नागरिकले नै सूचना मागको अभ्यास आरम्भ नगरुन्जेल हामी सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न पाउन क्रियाशील रहनेछौं ।

(ग)    मुलुकका पचहत्तरै जिल्लामा सूचनाको हकको जानकारीमूलक कार्यक्रम संचालन गर्नेछौं ।

५.     यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी मन्त्रालय, आयोग, समिति र विभागका सूचना अधिकारीहरू निम्न विषयमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौं ः

(क) नेपालको संविधान र कानूनले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्दै कानूनले निर्धारण गरेका दायित्व इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नेछौं ।

(ख)    नागरिकबाट माग हुने सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र मातहात निकायलाई पनि यसै अनुरुप उत्प्रेरीत गर्नेछौं ।

६.     राष्ट्रिय सूचना आयोग मुलुकमा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन प्रतिबद्ध छ । मुलुकभित्र सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकासमा आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनसँगै मुलुकमा सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, विधिको शासन लागू हुने, सूचना नै शक्ति भएकाले सबै नागरिकको सूचनामा समान पहुँचको अवसरले नागरिकबीचको विभेद अन्त्य हुने र नागरिक क्रियाशील र सक्रिय भई राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा हुनेमा हामी सबै विश्वस्त छौं र यस दिशामा प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्नेछौं ।

७.     अन्त्यमा, राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि २०७४ साल बैशाख ७ गते बिहिबारका दिन काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७४ भव्यता र सफलताका साथ सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रत्येक वर्ष यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न आयोगलाई आग्रह गर्दै हामी सबै सधैं आयोगको सकारात्मक कार्यको सहयोगी भैरहने विश्वास दिलाउँछौं ।

२०७४।०१।०७ गते