काठमाडौं, भदौ–७

राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्याङ्क (OGD) सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (National Action Plan) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा तथा आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाले मंगलवार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा उक्त कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । समारोहमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, आयोगका सचिव यामकुमारी खतिवडा र सहसचिव भुवनहरि अर्याल पनि सहभागी हुनुहन्थ्यो । आयोगले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खुला सरकारी तथ्यांक (Open Government Data) सम्वन्धी विशेष अध्ययनका आधारमा सो कार्ययोजना तयार पारेको हो । सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा १९ वमोजिम आयोगले नेपाल सरकारलाई सो कार्ययोजना लागू गर्न सुझाव दिएको हो । खुला सरकारी तथ्यांकसम्वन्धी अवधारणा जनताको सूचनाको हक कै एउटा अंग हो । खुला तथ्यांकको अवधारणा लागू भएपछि त्यसका आधारमा विकास हुने अनेकौं व्यवसायवाट जनताको दैनिक जीवनका आवश्यकता पुरा गर्न विभिन्न प्रकारका सुविधाका ढोका खुल्ला हुन्छ । पछिल्लो समय विश्वका ४ मुलुकहरुमा खुला सरकारी तथ्यांकको आवधारणा लागू गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अनुसार नेपालमा आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग डेढ वर्ष देखि सहकार्य गर्दै आएको हो । वंगलादेश पानोमा र उरुग्वेमा पनि इन्म् लागू हुँदैछ । सोहीअनुसार आयोगले सूचनाको हकका अभियान्ता, सरकारी पक्ष, नागरिक समाज, तथ्यांक सम्वन्धी विज्ञहरू, प्राज्ञसँग पटक–पटकको छलफल, गोष्ठी, अन्र्तक्रिया र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पछिको अवस्थाको अध्ययन विश्लेषणपछि सो कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

प्रमुख सूचना आयुक्तको संयोजकत्वमा दुवै आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू, तथ्यांक विभागका प्रमुख, OGD का विज्ञहरू, प्राज्ञ र नागरिक समाज समेतको प्रतिनिधित्वमा एक उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरी कार्ययोजनामा विभिन्न चरणको छलफलपछि पारित गरिएको थियो । कार्ययोजनामा यस सम्वन्धी ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने, राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुनुपर्ने, मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्ने, यस क्षेत्रमा क्रियाशिल निकायहरूवीच समन्वय गर्नुपर्ने, असल अभ्यासहरूको संकलन र अनुसरण गर्नुपर्ने र खुला सरकारी तथ्यांकसम्वन्धी अलग्गै व्यवस्था नहुञ्जेल सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन–२०६४ ले निर्धारण गरेको दफा ५ वमोजिमको स्वतः प्रकाशनसम्वन्धी प्रावधानवाट खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

(वेदनिधि अधिकारी)
सहायक प्रवक्ता तथा
सूचना अधिकारी